Tuesday, October 19, 2021

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राजद्रोह कानून में सुधार के लिए सरकार ने गठित की समिति

फ्रीडम हाउस और वी-डेमोक्रेसी (Freedom House and V Democracy) की हालिया रिपोर्ट्स में राजद्रोह कानून के कथित दुरुपयोग को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मोदी सरकार ने आपराधिक कानून सुधारों के लिए एक समिति बनाई है और इसके...
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सिविल नेचर के विवाद को आपराधिक केस का रंग दिया जाना अस्वीकार्य: सुप्रीमकोर्ट

उच्चतम न्यायालय की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा है कि हाईकोर्ट को इस...
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