Saturday, October 23, 2021

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Government Madarsas

अराजकता बढ़ाते कानून और संरचनात्मक सांप्रदायिक हिंसा

(पिछले अंक से जारी)उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश निम्न कारणों से सवालों के घेरे में हैं:अस्पष्ट परिभाषाएं जिनके चलते किसी को भी दोषी घोषित करना आसानउत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 ‘दुर्व्यपदेशन, बल,...
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सुप्रीम कोर्ट उ.प्र. राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यों के कम वेतन भत्तों की जाँच करेगा

उच्चतम न्यायालय के जस्टिस संजय कृष्ण कौल और जस्टिस एम सुन्दरेश कि पीठ राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, उ.प्र....
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