उच्चतम न्यायालय ने 24 मार्च, 2015 को, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए को पूरी तरह से रद्द कर दिया और फैसला सुनाया कि यह अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन है।...
ट्विटर के बयान की निंदा करते हुये केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि- "ट्विटर का यह बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश है। ट्विटर...
