Jammu and Kashmir
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जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन का खंडन करता है चार दशक पहले दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला
भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती की सुनवाई कर रही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफ़ाड़े...
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जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता का भारत को समर्पण बिना शर्त और पूर्ण था: सुप्रीम कोर्ट
अनुच्छेद 370 मामले में चल रही सुनवाई के पांचवें दिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता का भारत को समर्पण बिना शर्त और पूर्ण था। पीठ ने आगे यह भी रेखांकित...
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संविधान पर बाध्यकारी एकमात्र दस्तावेज भारतीय संविधान ही है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि "जम्मू-कश्मीर के संविधान का भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है और एकमात्र दस्तावेज जो भारतीय...
राज्य
गहरे असंतोष में हैं जम्मू और कश्मीर के सिख
अमरीक -
भाजपा की हिंदुत्ववादी राजनीति के चलते अब जम्मू और कश्मीर के सिख असंतोष की आग में सुलग रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 निरस्त कर दिया गया था और साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट-2019 में...
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अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के चार साल: सूचनाओं के रेगिस्तान से गुजर रहा कश्मीर
अमरीक -
चार साल पहले यानी आज के दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्कूल यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का एक बहुत बड़ा सपना पूरा किया था। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 और धारा 35-ए को निरस्त करने का। केंद्रीय गृहमंत्री अमित...
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सुप्रीम कोर्ट में 370 पर बहस: कपिल सिब्बल ने कहा जम्मू-कश्मीर में पांच वर्षों से राजनीतिक लोकतंत्र खत्म है
धारा 370 पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि जम्मू-कश्मीर का भारत में एकीकरण ‘निर्विवाद है, निर्विवाद था और हमेशा निर्विवाद रहेगा। सिब्बल, जो पूर्ववर्ती राज्य को दिए गए विशेष दर्जे...
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जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के बाद अब ओबीसी समाज भी सड़कों पर
जम्मू-कश्मीर में 13 नवंबर 2022 से ही अनुसूचित जनजाति की सूची में पहाड़ी, ब्राह्मण एवं अन्य समुदाय के लोगों को शामिल करने के केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिल के खिलाफ विरोध की आवाज आने लगी थी। 'एसटी बचाओ मार्च'...
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ब्राह्मणों को St में शामिल करने की केंद्र की योजना के विरोध में उतरा जम्मू-कश्मीर का बकरवाल और गुज्जर समुदाय
संसद में प्रस्तावित 3 बिलों से जम्मू-कश्मीर में उच्च-जाति के पहाड़ी भी अनुसूचित जनजाति में शामिल होने जा रहे हैं, जिसके विरोध में गुज्जर और बकरवाल समुदाय का विरोध उत्तरोतर तीव्र हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि...
बीच बहस
नौकरशाही के रास्ते यदि सेना भी गयी तो फिर बचेगा क्या?
जून का महीना देश की फ़िक्र करने वालों की चिंता बढाने वाली खबरों का महीना रहा। मध्य प्रदेश के सतना जिले की एक तस्वीर सामने आयी जिसमें जिले का कलेक्टर और नगर निगम का कमिश्नर आरएसएस के एक कार्यक्रम में...
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अनुच्छेद 370 पर 11 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई, CJI करेंगे पीठ की अगुवाई
केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 में बदलाव कर सवा तीन साल पहले जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन किया था और राज्य के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किए जाने के केंद्र सरकार के...
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स्मृति शेष: सत्यजीत राय- वह जीनियस फ़िल्मकार जिसने पहली फिल्म से इतिहास रचा
सत्यजित राय देश के ऐसे फ़िल्मकार हैं, जिनकी पहली ही फ़िल्म से उन्हें एक दुनियावी शिनाख़्त और बेशुमार शोहरत...
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