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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: चीफ जस्टिस भी होंगे आरटीआई के दायरे में

देश के चीफ जस्टिस  का दफ्तर अब सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में आएगा।उच्चतम न्यायालय ने अपने… Read More

नियुक्तियों के माध्यम से न्यायिक स्वतंत्रता को रौंद रही है सरकार: जस्टिस मदन बी लोकुर

क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को असंवैधानिक घोषित किये जाने के बावजूद आज… Read More

हितों के टकराव के मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शाही, जस्टिस राकेश कुमार का तबादला

हितों का टकराव पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एपी शाही और उनके बाद सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस राकेश… Read More

सामाजिक न्याय की कब्र पर खड़े भाई-भतीजावाद के पेड़ पर तैयार की गयी है पटना हाईकोर्ट के नये जजों की सूची

क्या हितों का टकराव न्यायपालिका में जजों की नियुक्तियों में कोई मायने नहीं रखता। अभी पिछले ही… Read More

डीयू में बेचैन की हिंदी के विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्ति रोक कर की जा रही है सामाजिक न्याय की सांस्थानिक हत्या

(विगत कुछ दिनों से मैं लगातार डीयू के हिन्दी विभाग में नए विभागाध्यक्ष (हेड ऑफ डिपार्टमेन्ट- HoD)… Read More

नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर हो रहा है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का संचालन

क्या न्यायपालिका के कतिपय न्यायाधीश स्वेच्छाचारी हो गये हैं? उन पर क्या न्यायिक अनुशासन नहीं लागू होता?… Read More

भारत में चल रहे कानून के वास्तविक चरित्र को परिभाषित करेगा बाबरी मस्जिद-राममंदिर मामला

सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद विवाद पर अभी लगातार सुनवाई चल रही है। इस देश में एनआरसी… Read More