Tag: legislature
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न्यायपालिका संविधान और सिर्फ संविधान के प्रति उत्तरदायी है: चीफ जस्टिस
चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि भारत में सत्ता में मौजूद कोई भी दल यह मानता है कि सरकार का हर कार्य न्यायिक मंजूरी पाने का हकदार है, जबकि विपक्षी दलों को यह उम्मीद होती है कि न्यायपालिका उनके राजनीतिक रुख और उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगी लेकिन न्यायपालिका संविधान और सिर्फ संविधान के प्रति उत्तरदायी है।…
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चीफ जस्टिस रमना ने पीएम की मौजूदगी में विधायिका व कार्यपालिका को सुनाई खरी-खरी
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में विधायिका और कार्यपालिका को खरी-खरी सुनाई और देश में न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियों और न्यायिक सक्रियता का सम्पूर्ण खाका खींच कर रख दिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में चीफ जस्टिस द्वारा उठाये गये किसी मुद्दे का जवाब…
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न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता:चीफ जस्टिस
चीफ जस्टिस एनवी रमना ने स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है,क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो क़ानून का शासन सिर्फ़ एक दिखावा रह जाएगा। उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता…
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चुनाव अत्याचार को खत्म करने की गारंटी नहीं: चीफ जस्टिस एनवी रमना
“कोविड-19 महामारी के कारण पूरी दुनिया के सामने आ रहे ‘अभूतपूर्व संकट’ को देखते हुए, हमें आवश्यक रूप से रुक कर खुद से पूछना होगा कि हमने हमारे लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए ‘कानून के शासन’ का किस हद तक इस्तेमाल किया है।” उपरोक्त बातें भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना…
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कोरोना काल में सुषुप्तावस्था में पहुँच गयी हैं न्यायपालिका और विधायिका
पूरा देश कोरोना संकट की विभीषिका झेल रहा है। लॉक डाउन के नाम पर लगभग पूरी आबादी खुली जेल की बैरकों में बंद है और अनिश्चितता में जीने को विवश है। देश की चुनी सरकार के नियंता अभी तक कोरोना से प्रभावी तौर पर निपटने का कोई रोडमैप देश के सामने नहीं प्रस्तुत कर सके…