सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने शनिवार को कहा कि कानून का शासन न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहुत निर्भर है। अदालतों का यह आश्वासन कि यह लोकतंत्र की रक्षा करेगा और इसे उज्ज्वल बनाए रखेगा, महत्वपूर्ण है, प्रत्येक नागरिक का...
चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि भारत में सत्ता में मौजूद कोई भी दल यह मानता है कि सरकार का हर कार्य न्यायिक मंजूरी पाने का हकदार है, जबकि विपक्षी दलों को यह उम्मीद होती है कि न्यायपालिका उनके...
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में विधायिका और कार्यपालिका को खरी-खरी सुनाई और देश में न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियों और न्यायिक सक्रियता का सम्पूर्ण खाका खींच कर रख दिया। हालांकि...
चीफ जस्टिस एनवी रमना ने स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है,क्योंकि...
"कोविड-19 महामारी के कारण पूरी दुनिया के सामने आ रहे ‘अभूतपूर्व संकट’ को देखते हुए, हमें आवश्यक रूप से रुक कर खुद से पूछना होगा कि हमने हमारे लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए ‘कानून के...
महाराष्ट्र विधानसभा में रिपब्लिक टीवी के एडिटर-एंकर अर्णब गोस्वामी के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच संवैधानिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। महाराष्ट्र के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पास हुआ...
वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमणियम ने कहा है कि प्रत्येक संस्थान के गौरव और चुनौती के अपने क्षण होते हैं। वर्तमान में चुनौती के क्षण हैं जब न्यायपालिका का एक संवैधानिक कर्तव्य है कि वे संवैधानिक स्वतंत्रता के प्रति सचेत...
पूरा देश कोरोना संकट की विभीषिका झेल रहा है। लॉक डाउन के नाम पर लगभग पूरी आबादी खुली जेल की बैरकों में बंद है और अनिश्चितता में जीने को विवश है। देश की चुनी सरकार के नियंता अभी तक...
