Wednesday, June 29, 2022

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चीफ जस्टिस रमना ने पीएम की मौजूदगी में विधायिका व कार्यपालिका को सुनाई खरी-खरी 

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में विधायिका और कार्यपालिका को खरी-खरी सुनाई और देश में न्यायपालिका के समक्ष चुनौतियों और न्यायिक सक्रियता का सम्पूर्ण खाका खींच कर रख दिया। हालांकि...

न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता:चीफ जस्टिस

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है,क्योंकि...

चुनाव अत्याचार को खत्म करने की गारंटी नहीं: चीफ जस्टिस एनवी रमना

"कोविड-19 महामारी के कारण पूरी दुनिया के सामने आ रहे ‘अभूतपूर्व संकट’ को देखते हुए, हमें आवश्यक रूप से रुक कर खुद से पूछना होगा कि हमने हमारे लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए ‘कानून के...

अर्णब केस: महाराष्ट्र विस में प्रस्ताव पास, न्यायपालिका की किसी नोटिस का जवाब नहीं देगी विधायिका

महाराष्ट्र विधानसभा में रिपब्लिक टीवी के एडिटर-एंकर अर्णब गोस्वामी के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच संवैधानिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। महाराष्ट्र के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पास हुआ...

‘न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बगैर संविधान खोखले वायदों के दस्तावेज से कुछ ज्यादा नहीं’

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमणियम ने कहा है कि प्रत्येक संस्थान के गौरव और चुनौती के अपने क्षण होते हैं। वर्तमान में चुनौती के क्षण हैं जब न्यायपालिका का एक संवैधानिक कर्तव्य है कि वे संवैधानिक स्वतंत्रता के प्रति सचेत...

कोरोना काल में सुषुप्तावस्था में पहुँच गयी हैं न्यायपालिका और विधायिका

पूरा देश कोरोना संकट की विभीषिका झेल रहा है। लॉक डाउन के नाम पर लगभग पूरी आबादी खुली जेल की बैरकों में बंद है और अनिश्चितता में जीने को विवश है। देश की चुनी सरकार के नियंता अभी तक...
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छत्तीसगढ़: भूमि अधिकार आंदोलन के तहत आयोजित हुआ राज्य स्तरीय सम्मेलन 

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास्टोरल सेंटर में भूमि अधिकार आंदोलन का राज्य सम्मेलन आयोजित हुआ। 28 जून...
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