Thursday, March 28, 2024

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राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की जांच कर रहे फ्रांसीसी न्यायाधीशों का सहयोग नहीं कर रही मोदी सरकार

नई दिल्ली। भारत सरकार ने 2016 में फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट से 36 राफेल लड़ाकू जेट 7.8 बिलियन यूरो में खरीदा था। तब इसमें कथित भ्रष्टाचार की खबरें आई थी। इस सौदे में कथित भ्रष्टाचार की जांच दो फ्रांसीसी न्यायाधीश...

राफेल पर फिर घिरी मोदी सरकार, कांग्रेस ने पूछा- पीएम मोदी ने डील से ‘नो-करप्शन’ क्लॉज़ क्यों हटवाया

"मोदी जी ने खुद आगे बढ़कर, निजी तौर पर हस्तक्षेप करके रक्षा मंत्रालय को नज़रअंदाज़ करके "नो-करप्शन" क्लॉज़ हटाया। उपरोक्त बातें मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को कठघरे...

गोपनीयता कानून, खोजी पत्रकारिता और राफेल के बीच रिश्ता

मीडियापार्ट, फ्रांस की एक खोजी पत्रिका है जिसने राफेल के सौदे पर पहली बार घोटाले का संकेत दिया था, जब उसने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के हवाले से यह खबर छापी थी कि, नए और संशोधित सौदे में...

राफेल डील में मीडियापार्ट के नए खुलासे पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय राफेल डील में नए सिरे से जांच की मांग करने वाली जनहित पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक फ्रांसीसी समाचार पोर्टल में हालिया प्रकाशित रिपोर्टों के सदर्भ में इस डील की जांच...

मीडियापार्ट का दावा:रिलायंस को पार्टनर बनाने पर ही डसॉल्ट को मिली थी राफेल डील

ऐसा नहीं है कि राफेल डील को लेकर फ़्रांस के समाचार पोर्टल मीडियापार्ट ने पहली बार 4 अप्रैल, 6 अप्रैल और 8 अप्रैल, 2021 को कोई खोजी रिपोर्ट प्रकाशित की है। मीडियापार्ट ने सितम्बर 2018 में ही राफेल डील...

रक्षा मंत्रालय के अहम दस्तावेज कैसे पहुंचे राफेल बिचौलिए सुशेन गुप्ता के पास

जिस तरह पिछले तीन दशक से भी अधिक समय से बोफोर्स कांड ने भारतीय राजनीति में बवंडर मचा रखा था, यह तय है की आने वाल दशकों में राफेल डील में भारी भ्रष्टाचार, अनियमितता और दलाली का मुद्दा छाया...

राफेल सौदे में भारत के कहने पर मिला अनिल अंबानी को ठेका: मीडियापार्ट

राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार की पर्तें एक बार फिर से खुलने लगी हैं। राफेल सौदे में 20 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप है और पूरा सौदा अनियमिताओं से भरा है।राफेल सौदे में भ्रष्टाचार पर अपनी खोजी रिपोर्ट...

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ग्रेट निकोबार द्वीप की प्राचीन जनजातियों के अस्तित्व पर संकट, द्वीप को सैन्य और व्यापार केंद्र में बदलने की योजना

आज दुनिया भर में सरकारें और कॉर्पोरेट मुनाफ़े की होड़ में सदियों पुराने जंगलों को नष्ट कर रही हैं,...