पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल की राह पर चलते हुए झारखंड की सरकार ने भी सीबीआई को दी हुई सामान्य सहमति वापस ले ली है। अब केंद्रीय जांच एजेंसी को झारखंड में किसी मामले की जांच के लिए जाने...
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश गोहत्या निरोधक कानून का दुरुपयोग हो रहा है। किसी भी मांस के बरामद होने पर उसकी फारेंसिक लैब में जांच कराए बगैर उसे गोमांस कह दिया जाता है और निर्दोष...