Saturday, April 20, 2024

Mukul Rohatgi

सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की ईडी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी हिरासत को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका खारिज कर दी और ईडी की पुलिस हिरासत की शक्ति की पुष्टि की। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को नौकरी के...

ईडी के पास पुलिस हिरासत मांगने का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट में मुकुल रोहतगी

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास किसी आरोपी को पहले 15 दिनों के भीतर भी पुलिस हिरासत में लेने का कोई निहित अधिकार नहीं है, इसके लिए मजिस्ट्रेट...

देश में असहमति के प्रति बढ़ती असहनशीलता लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा

न सिर्फ देश का सर्वोच्च न्यायालय,अनेक उच्च न्यायालय,अनेक समाचार पत्र,संविधान एवं न्यायिक क्षेत्र के  अनेक विशेषज्ञ, यहां तक कि दुनिया के विभिन्न देशों की मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध संस्थाएं यह मानती हैं कि भारत में...

अदालत की अवमानना की गाईडलाइंस क्यों नहीं बनाती सुप्रीम कोर्ट!

आजकल न्यायपालिका के फैसलों और न्यायाधीशों की कड़ी आलोचना सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर हो रही है। इनमें सामान्य जन के साथ विशिष्ट जन भी शामिल हैं। किसी को अनदेखा कर दिया जा रहा है तो किसी पर...

न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के फैसले से हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट को लेनी चाहिए प्रेरणाः मुकुल रोहतगी

दिल्ली की एक अदालत द्वारा दिशा रवि को जमानत मामले में दिए गए 18 पन्नों के फैसले से जलजला आ गया है। अभी तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले नज़ीर बनते रहे हैं और अधीनस्थ न्यायालय पर...

‘वकील और जज आएंगे-जाएंगे लेकिन बेंच और बार के बीच सौहार्द बना रहना चाहिए’

उच्चतम न्यायालय में आये दिन अवमानना की धौंस देकर वरिष्ठ वकीलों को चुप कराने की बढ़ती प्रवृत्ति पर वरिष्ठ वकीलों को पहल करनी पड़ी। ताजा मामला न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा द्वारा भूमि अधिग्रहण मामलों की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता...

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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है

भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।