Saturday, October 23, 2021

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Muslim Society

अराजकता बढ़ाते कानून और संरचनात्मक सांप्रदायिक हिंसा

(पिछले अंक से जारी)उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश निम्न कारणों से सवालों के घेरे में हैं:अस्पष्ट परिभाषाएं जिनके चलते किसी को भी दोषी घोषित करना आसानउत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 ‘दुर्व्यपदेशन, बल,...
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सीबीआई की एफआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार के मुकदमे की सुनवाई 16नवंबर को

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 131 के तहत पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर मुकदमे में सुनवाई...
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