Saturday, April 20, 2024

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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एएमयू कांड की जांच पूरी नहीं की, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों के ख़िलाफ़ पुलिसिया कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में नहीं दाखिल की है। नतीजतन हाईकोर्ट ने सोमवार को सीएए के ख़िलाफ़...

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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है

भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।