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गुजरात बिजली मामले में अडानी के पक्ष में जस्टिस अरुण मिश्रा के फैसले पर सुनवाई 17 नवंबर को
उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की पीठ ने कल निवर्तमान जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा अडानी पावर के पक्ष में दिए गये विवादास्पद फैसले के विरुद्ध गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड (जियूवीएल) द्वारा दायर क्यूरेटिव पिटीशन(सुधारात्मक याचिका)...
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पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड: हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीमकोर्ट में फैसला सुरक्षित
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब उच्चतम न्यायालय तय करेगा कि आरोपी मोहन नायक के खिलाफ...
बीच बहस
बॉम्बे हाईकोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के प्रावधानों को रद्द किया
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने जिला और राज्य उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले तीन प्रावधानों को रद्द कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने मंगलवार को उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020...
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हरियाणा में मुर्दे कर रहे हैं मनरेगा की मज़दूरी!
नूंह (मेवात)। हरियाणा के मेवात जिले में मनरेगा स्कीम का करीब 500 करोड़ का घोटाला सामने आया है। मरे हुए लोगों को मजदूर दिखाकर उन्हें उनसे कराए गए काम का भुगतान कर दिया गया। इस घोटाले में कई-कई गांवों...
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पेगासस जासूसी कांड की जांच याचिका पर 5 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीमकोर्ट
पेगासस-जासूसी के मामले में मोदी सरकार के गले में ऐसी हड्डी अटक गयी है जिसे न निगलते बन रहा है,न उगलते। इस मुद्दे पर मोदी सरकार पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार बन गयी है। संसद का काम-काज लगभग ठप है।...
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पेगासस गेट: रुपेश और ईप्सा शताक्षी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
Janchowk -
पत्रकार, एक्टिविस्ट रुपेश कुमार सिंह और उनकी एक्टिविस्ट जीवन साथी ईप्सा शताक्षी ने पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दिया है। अधिवक्ता प्रतीक कुमार चड्ढा ने उन दोनों की ओर से ये याचिका सुप्रीम...
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राकेश अस्थाना का मामला, दायर हुई अवमानना याचिका
राकेश अस्थाना को कथित तौर पर उच्चतम न्यायालय के प्रकाश सिंह मामले में दिए गये फैसले का उल्लंघन करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिवक्ता एमएल शर्मा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र...
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अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने भी दी राजद्रोह कानून को चुनौती
उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में माना है कि संवैधानिकता की धारणा पूर्व-संवैधानिक कानूनों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि वे कानून विदेशी विधायिका या निकाय द्वारा बनाए गए हैं। इसी आधार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और गैर...
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सीजेआई रमना ने केंद्र से पूछा- आखिर क्यों जरूरी है आजादी के 75 साल बाद राजद्रोह कानून?
उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने गुरुवार को देश में राजद्रोह कानून के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। सीजेआई एनवी रमना ने भी विरोध को...
बीच बहस
मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका खारिज की
उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 5 मई को दिए गए मराठा आरक्षण फैसले में 102 वें संवैधानिक संशोधन की उच्चतम न्यायालय की व्याख्या को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। (भारत संघ...
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AICCTU ने ऐप कर्मियों की मांगों को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान, श्रमायुक्त को दिया ज्ञापन।
दिल्ली के लाखों ऐप कर्मचारी विषम परिस्थितियों और मनमानी छटनी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कम प्रति ऑर्डर रेट, अपर्याप्त इंसेंटिव्स, और लंबे कार्य समय के खिलाफ दिल्ली भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। ऐप कर्मचारी एकता यूनियन ने बेहतर शर्तों और सुरक्षा की मांग करते हुए श्रमायुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया।
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