नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बलात्कार पीड़ित महिला के 26 सप्ताह के गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से खत्म करने की याचिका को गुजरात हाईकोर्ट द्वारा स्थगित किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। मामले की सुनवाई के दौरान...
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी मेगाला द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया...
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद (सांसद) राहुल गांधी द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। राहुल गांधी को सजा के परिणामस्वरूप सांसद के रूप...
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र सरकार के अध्यादेश पर कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को केंद्र के अध्यादेश की संवैधानिकता को...
नई दिल्ली। राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश हसमुखभाई वर्मा सहित 68 न्यायिक अधिकारियों का प्रमोशन अधर में लटक गया है। 65 प्रतिशत कोटा नियम के तहत सुप्रीम कोर्ट 8 मई को इन...
नई दिल्ली। 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले में आरोपित स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस की उस याचिका को खारिज कर...
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सूरत सेशन कोर्ट से झटका लगा है। मानहानि मामले में दोषी करार दिए गए राहुल गांधी की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राहुल गांधी ने...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, देश अतीत का कैदी नहीं रह सकता। यह धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिकता और राज्य की कार्रवाई में निष्पक्षता से जुड़ा है। संस्थापक भारत को एक गणतंत्र मानते थे। देश को आगे बढ़ना चाहिए और यह अपरिहार्य...
सुप्रीम कोर्ट (SC) के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने भारत भर में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को पीरियड लीव देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से...
90 फीसद विकलांग प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बरी करने के आदेश से केंद्र सरकार विशेष रूप से गृह मंत्रालय पूरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि इससे, यूएपीए कानून की बुनियाद हिल गयी है...