Friday, April 19, 2024

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सिलेक्टिव तरीके से इतिहास नहीं बदला जा सकता, शहरों के नाम बदलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, देश अतीत का कैदी नहीं रह सकता। यह धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिकता और राज्य की कार्रवाई में निष्पक्षता से जुड़ा है। संस्थापक भारत को एक गणतंत्र मानते थे। देश को आगे बढ़ना चाहिए और यह अपरिहार्य...

पीरियड लीव की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, कहा- ये पॉलिसी मैटर है!

सुप्रीम कोर्ट (SC) के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने भारत भर में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को पीरियड लीव देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से...

प्रोफेसर जीएन साईबाबा को बरी करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की बेंच आज विशेष सुनवाई करेगी

90 फीसद विकलांग प्रोफेसर जीएन साईबाबा और पांच अन्य को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बरी करने के आदेश से केंद्र सरकार विशेष रूप से गृह मंत्रालय पूरी तरह से बौखला गया है, क्योंकि इससे, यूएपीए कानून की बुनियाद हिल गयी है...

नोटबंदी का जिन्न बोतल से बाहर निकला, केंद्र से सम्बन्धित दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट ने मांगा

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने बुधवार को 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों के 2016 के विमुद्रीकरण के खिलाफ याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए कानूनी तर्कों की जांच करने का फैसला किया, केंद्र के इस तर्क को...

क्या राज्य कह सकता है कि अगर आप निजता के अधिकार को छोड़ेंगे तभी आपको शिक्षा देंगे?

उच्चतम न्यायालय में हिजाब केस में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल छठें दिन सुनवाई जारी रही। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम छात्राओं द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को...

सुप्रीम कोर्ट से अडानी-अंबानी को राहत, दस्तावेजों के लिए सेबी के खिलाफ रिलायंस की याचिका मंजूर

उच्चतम न्यायालय से अंबानी और अडानी को राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक शेयर अधिग्रहण मामले में अपनी जांच में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा उपयोग किए गए कुछ दस्तावेजों के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज...

आलोचना से परे नहीं है न्यायपालिका 

2014 के बाद देश की राजनीति में ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका में भी, कुछ ऐसे परिवर्तन आए हैं, जिन पर लोगों का ध्यान गया है। न्यायपालिका किसी राजनीतिक विचारधारा और सत्ता की राजनीति से प्रेरित होकर काम नहीं करती...

सर्वोच्च न्यायिक पीठ से फूटता अन्याय का फव्वारा

इंसाफ मांगने वालों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाने की एक नई परम्परा शुरू की है। याचिका तो खारिज होती ही है, याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी, अलग से लगाया जाने लगा। यह एक निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा है...

पीएम केयर्स फंड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार

पीएम केयर्स फंड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर पीएमओ का सिर्फ एक पेज का जवाब दिल्ली हाईकोर्ट को पसंद नहीं आया और दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत पीएम केयर्स फंड को एक 'सरकारी' फंड...

बुलडोज़र कांड पर यूपी सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब,तमाम सवाल अनुत्तरित

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का घर गिराने के मामले में उसकी पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर आज उत्तर प्रदेश सरकार व प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से बहुत ही लचर जवाब दाखिल किया गया है। हाईकोर्ट...

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AICCTU ने ऐप कर्मियों की मांगों को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान, श्रमायुक्त को दिया ज्ञापन।

दिल्ली के लाखों ऐप कर्मचारी विषम परिस्थितियों और मनमानी छटनी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कम प्रति ऑर्डर रेट, अपर्याप्त इंसेंटिव्स, और लंबे कार्य समय के खिलाफ दिल्ली भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। ऐप कर्मचारी एकता यूनियन ने बेहतर शर्तों और सुरक्षा की मांग करते हुए श्रमायुक्त कार्यालय में ज्ञापन दिया।