Wednesday, December 8, 2021

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अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने भी दी राजद्रोह कानून को चुनौती

उच्चतम न्यायालय ने कई मामलों में माना है कि संवैधानिकता की धारणा पूर्व-संवैधानिक कानूनों पर लागू नहीं होती है, क्योंकि वे कानून विदेशी विधायिका या निकाय द्वारा बनाए गए हैं। इसी आधार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और गैर...

सीजेआई रमना ने केंद्र से पूछा- आखिर क्यों जरूरी है आजादी के 75 साल बाद राजद्रोह कानून?

उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने गुरुवार को देश में राजद्रोह कानून के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। सीजेआई एनवी रमना ने भी विरोध को...

मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका खारिज की

उच्चतम न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 5 मई को दिए गए मराठा आरक्षण फैसले में 102 वें संवैधानिक संशोधन की उच्चतम न्यायालय की व्याख्या को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। (भारत संघ...

हाईकोर्ट के जज ने ही कहा- हां, हम बीजेपी से जुड़े हैं!

न्यायपालिका को पवित्र गाय (होली काउ) माना जाता रहा है और आजादी के बाद से भले ही तत्कालीन प्रधानमन्त्री इंदिरा गाँधी के आपातकाल के दौरान प्रतिबद्ध न्यायपालिका की अवधारणा फलीभूत करने की राजनितिक कोशिशें की गयी हों पर उच्च...

कोलकाता के कोर्ट रूम में नंदीग्राम, फैसला बृहस्पतिवार को

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार रहीं ममता बनर्जी का चुनावी पिटिशन राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब सियासत क्या गुल खिलाती है यह बृहस्पतिवार को तय होगा। बात यहीं...

जस्टिस कौशिक चंद्र पर बीजेपी का सदस्य होने का आरोप, ममता ने की चुनाव याचिका में जज बदलने की मांग

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर नंदीग्राम से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका दूसरी पीठ को सौंपे...

नारदा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी सीबीआई की दलील, याचिका ख़ारिज

टीएमसी के चार नेताओं के हाउस अरेस्ट के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दाखिल अपनी याचिका सीबीआई ने वापस ले ली है। उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को याचिका को वापस लेने की इजाजत दे दी है और इस...

राफेल डील में मीडियापार्ट के नए खुलासे पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय राफेल डील में नए सिरे से जांच की मांग करने वाली जनहित पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक फ्रांसीसी समाचार पोर्टल में हालिया प्रकाशित रिपोर्टों के सदर्भ में इस डील की जांच...

रोहिंग्या पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मिलाया सरकार के सुर में सुर, नहीं होगी 168 रोहिंग्याओं की रिहाई

168 रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि "इनकी रिहाई नहीं होगी और ये होल्डिंग सेंटर में ही रहेंगे और इन्हें कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही वापस...

सुप्रीम कोर्ट में उठा यूपी की संवैधानिक मशीनरी फेल होने का मामला

उत्तर प्रदेश में सरकार और सरकारी मशीनरी लंबे समय से गैरकानूनी, मनमाने, सनकपन और अनुचित तरीके से कार्य कर रही है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ काम कर रही है और अपने अधिकार का लगातार दुरुपयोग कर रही...
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सरकार की तरफ से मिले मसौदा प्रस्ताव के कुछ बिंदुओं पर किसान मोर्चा मांगेगा स्पष्टीकरण

नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा को सरकार की तरफ से एक लिखित मसौदा प्रस्ताव मिला है जिस पर वह...
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