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उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को तब्लीगी जमात की बैठक के मद्देनज़र कोविड-19 के सांप्रदायीकरण के लिए मीडिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर लचर हलफनामा दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार की खिंचाई की। चीफ जस्टिस...

अदालत की अवमानना मामले में दोषी प्रशांत भूषण ने 1 रुपये का जुर्माना बैंक ड्राफ्ट के रूप में आज भरा। इसके बाद उन्होंने फैसलों को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय  में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। उन्होंने एक रुपया जमा कराते हुए...

अवमानना केस में दोषी ठहराए जाने के बाद वकील प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करके मांग की है कि मूल आपराधिक अवमानना मामलों में सजा के खिलाफ अपील का अधिकार एक बड़ी और अलग पीठ द्वारा...

उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री वरिष्ठ पत्रकार एन राम, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण की याचिका को सूचीबद्ध करने के मामले में गंभीर विवादों में घिर गई है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर शनिवार सुबह लगाई गई कॉज लिस्ट के...

प्रशांत भूषण ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में एक अर्जी दायर की है। इसमें कहा गया है कि उनके दो कथित अपमानजनक ट्वीट से न्यायपालिका की अवमानना नहीं होने के बारे में दी गई उनकी दलीलों से उच्चतम न्यायालय...

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे प्रशांत भूषण को अलग-थलग करके प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए प्रशांत भूषण का जस्टिस अरुण मिश्र को उनके विरुद्ध...

बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने माओवादियों के साथ संबंधों के लिए एक कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी एन साईबाबा की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।साईबाबा ने...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की खंडपीठ ने हाल ही में जारी किसान के व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका में...

नई दिल्ली। क्रांतिकारी कवि वरवर राव के बाद अब नागपुर जेल में बंद प्रोफेसर जीएन साईंबाबा के सामने भी स्वास्थ्य संबंधी भीषण खतरा पैदा हो गया है। जीएन साईंबाबा की पत्नी बसंता कुमारी और मां सूर्यवती ने बताया कि...

कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या और उसके बाद गैंगस्टर विकास दुबे समेत 6 लोगों को पुलिस की तरफ से मार गिराए जाने के मामले पर उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य को गुरुवार, 16 जुलाई तक अपना जवाब...