Public Interest Litigation

ज़रूरी ख़बर

कोरोना संकट में विफल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से शाबाशी!

जेपी सिंह - April 5, 2020

कोरोना संकट पर उच्चतम न्यायालय में भी लगता है चीन्ह-चीन्ह के सुनवाई चल रही है, ताकि सरकार की कमजोरियों को वैध बनाया जा सके और हिडेन एजेंडो को कनून की आड़ लेकर न्यायिक आदेशों से लागू कराया जा सके।...

राज्य

सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने तक यूपी सरकार के वसूली नोटिस पर रोक

जेपी सिंह - February 15, 2020

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एडीएम सिटी कानपुर द्वारा जारी नोटिस के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी...

पहला पन्ना

जम्मू-कश्मीर में पाबंदियों पर सुप्रीम कोर्ट का ‘सॉफ्ट’ फैसला

जेपी सिंह - January 10, 2020

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सॉफ्ट फैसला दिया है। इसमें सभी पक्ष (सरकार और दूसरे पक्ष) अपनी-अपनी जीत का दावा कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा है...

Latest News

संस्कृति-समाजJanchowk - February 8, 2023

Public Interest Litigation

Latest News

‘उफ़! टू मच डेमोक्रेसी’: सादा ज़बान में विरोधाभासों से निकलता व्यंग्य

भारत की विदेश नीतिः दो नावों की सवारी के ज्यादा दिन नहीं!

घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो ये कर लें: निदा फ़ाज़ली स्मृति दिवस

पूर्वोत्तर के तीन राज्यों का सियासी मंज़र, नतीजों से मिलेगी सियासी मिज़ाज की झलक

छत्तीसगढ़: बघेल सरकार के खिलाफ बस्तर के आदिवासियों ने खोला मोर्चा

Links

Navigation

Contact

Inspiration in your inbox

Join

Add जनचौक to your Homescreen!