अब राइट टू इनफार्मेशन (आरटीआई) से पता चल रहा है कि वर्ष 2022-23 में भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली किराए में छूट को खत्म कर उससे साल भर में कुल 2,242 करोड़ रुपए की अतिरिक्त...
नई दिल्ली। चौतरफा पड़ रहे दबाव के आगे आखिरकार केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। उसने रेल लाइन किनारे बसी झुग्गियों को गिराने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राजधानी...
दिल्ली में रेलवे लाइन के पास बसी सभी झुग्गी बस्तियों को तीन महीने के भीतर उजाड़ने के आदेश से सीपीआई एमएल लिब्रेशन ने असहमति जताई है। CPI-ML का मानना है कि जस्टिस मिश्रा की बेंच द्वारा पारित ये आदेश...