Friday, March 24, 2023

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कॉरपोरेट का अरबों रुपये माफ और गरीब महिलाओं को पसंगा नहीं! ये कैसा इंसाफ: ऐपवा

इलाहाबाद में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन (ऐपवा) ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने समूह द्वारा लिए गए कर्ज की वसूली बंद करने और माफ करने की मांग की। कोरांव फूलपुर शहर उत्तरी शहर दक्षिणी और...

सबके कोरोना टेस्ट की मांग राजनीतिक है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी कि सरकार हम सब लोगों के घर आकर कोरोना का टेस्ट करे। यह याचिका तीन वकीलों और एक स्टूडेंट ने डाली थी, जिनके नाम हैं एडवोकेट शाश्वत आनंद, एडवोकेट अंकुर आज़ाद...

ज़मानत के लिए पीएम केयर्स फंड में राशि जमा करने को कहना अनुचित: केरल हाईकोर्ट

इधर कई राज्यों की न्यायपालिका कानून से इतर राष्ट्रवादी मोड या उच्चतम न्यायालय की तर्ज़ पर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती परिलक्षित हो रही हैं। एक राज्य की एक अदालत ने अपने न्यायिक फैसले में आरोपियों...

पीएम केयर्स बनाने के पीछे का खुला राज! बेनामी बॉन्डों और सरकारी कर्जों को चुकता करने में इस्तेमाल किया गया राहत कोष का पैसा

नई दिल्ली। पीएमएनआरएफ यानी प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष होने के बावजूद पीएम मोदी ने अलग से क्यों पीएम केयर्स फंड बनाया उसकी तस्वीर अब धीरे-धीरे साफ होने लगी है। रिलीफ फंड के पिछले 10 सालों की बैलेंस सीट को...

चांद बाग की मुस्लिम बस्ती, सामने तीन सौ दंगाई और एक भी खाकीधारी नहीं

खजूरी खास/चांद बाग (नई दिल्ली)। कल दोपहर दो बजे जंतर-मंतर स्थित स्वामी अग्निवेश के दफ्तर पर दिल्ली दंगों के हालात, उसके पीड़ितों को सहायता पहुंचाने तथा इलाके में अमनचैन स्थापित करने के लिए जरूरी पहलकदमियों पर विचार करने के...

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मनरेगा में पारदर्शिता के बहाने लायी गई नयी तकनीक और नये नियम कहीं मनरेगा कानून को खत्म करने की साजिश तो नहीं

जब 7 सितंबर 2005 को नरेगा (राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना) की अवधारण लाई गई तो लगा कि केंद्र सरकार की इस महत्त्वाकांक्षी योजना से...