Wednesday, October 27, 2021

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सब ज्यूडिस होने के नाम पर विरोध के अधिकार को नकारा नहीं जा सकता:जस्टिस लोकुर

उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय को स्पष्ट करना चाहिए कि कोर्ट जाने से विरोध के अधिकार को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय को यह याद...

ईएसआई बना अनियमित आदेशों का केंद्र

उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग के तहत आने वाला कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं पिछले लगभग दो साल से अनियमित आदेशों का केंद्र बनी हुयी हैं और इसका पुरसाहाल नहीं है। अब इसे क्या कहेंगे कि विभाग...

रिटायर्ड चीफ जस्टिस गोगोई की राज्यसभा सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

संविधान के अनुच्छेद 80 (3) के तहत यह प्रावधान है कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किए जाएंगे। क्या पूर्व चीफ जस्टिस रंजन...

अमिताभ ठाकुर नहीं, लोकतंत्र को कर लिया है योगी ने कैद

एक जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर जो एक्टिविस्ट भी हैं जिसकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार हैं। वह मुख्यमंत्री से चुनाव लड़ने की जुर्रत करें भला यह बात कैसे आज के समय में बर्दाश्त...

अब रिटायर्ड नौकरशाहों पर शिकंजा! सरकार ने छीनी लिखने और बोलने की आजादी

नई दिल्ली। मीडिया की आजादी को लेकर विवादों और अदालत तक मामले पहुंचने के क्रम के बीच नरेंद्र मोदी सरकार के एक और फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेंज़ (पेंशन) नियम – 1972...

यूपी खनन घोटाला: सीबीआई रेड में रिटायर्ड आईएएस के यहां से नकदी, जेवर, संपत्ति का जखीरा बरामद

सीबीआई ने खनन घोटाले में कौशांबी के जिलाधिकारी रहे पूर्व आईएएस सत्येंद्र सिंह और उनके करीबी रिश्तेदारों के लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और दिल्ली में नौ ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान सीबीआई ने 10 लाख नगद, 51 लाख रुपये के...

प्रशांत अवमानना केस: जज के खिलाफ शिकायत होने पर बताने की प्रक्रिया तय करेगा सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय तय करेगा कि यदि किसी न्यायाधीश के खिलाफ किसी को कोई शिकायत है, तो उसे दर्ज़ करने या सार्वजनिक करने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? किन परिस्थितियों में ऐसे आरोप लगाए जा सकते हैं? ऐसे मामलों में  किस हद तक...

अनुच्छेद 370 हटाने की संवैधानिकता को लेकर विरोध बढ़ा, पूर्व एयर वाइस मार्शल समेत 6 याचिकाकर्ता पहुंचे सुप्रीमकोर्ट

अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार ने जो कदम उठाये उन पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। एक तबका इसके समर्थन में और इसे राष्ट्रवाद से जोड़कर देख रहा है जबकि दूसरा तबका इसे असंवैधानिक बता कर इसका मुखर विरोध कर रहा है। इसमें...
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जस्टिस रविंद्रन कमेटी करेगी पेगासस विवाद की जांच,सुप्रीम कोर्ट ने कहा-राष्ट्रीय सुरक्षा का भूत सरकार के लिए ग्रीन पास नहीं

उच्चतम न्यायालय आखिर 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के व्यामोह से बाहर निकल आया और खुली अदालत में कहा कि केवल राष्ट्रीय...
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