Thursday, September 29, 2022

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बजट में भी अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जा, हाशिये के समुदायों के शिक्षा मद में बेतहाशा कटौती

अहमदाबाद। निर्मला सीतारमन ने अल्पसंख्यकों को ठेंगा दिखा दिया है। आज के पेश बजट में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की राशि घटा दी गयी है। पिछले वर्ष 2020-21 के बजट में यह 5029 करोड़ रुपये थी जबकि इस वर्ष 2021-22...

आरटीई फोरम: 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑन लाइन शिक्षा से ज्यादा जरूरी है स्वास्थ्य औऱ समुचित पोषण

नई दिल्ली। भारत में सार्वजनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन आवश्यकता से हमेशा कम रहा है। उसके बाद भी विगत वर्षों मे आईसीडीएस (इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज) के तहत मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं के लिए बजट में भारी कटौती...

कोरोना जनित मोदी काल में नाजुक दौर में पहुंची देश की स्वास्थ्य और शिक्षा: आरटीई फोरम

पटना। 26 मई को राइट टू एजुकेशन फोरम के बिहार चैप्टर द्वारा “बिहार में शिक्षा और बाल अधिकारों का परिदृश्य : कोरोना संकट और लॉक डाउन का विशेष संदर्भ” विषय पर एक ज़ूम वेब संवाद का आयोजन किया गया,...

आगामी विधान सभा चुनावों में शिक्षा को मुख्य मुद्दा बनाएगा बिहार आरटीई फोरम : अम्बरीष राय

पटना। बिहार आरटीई फोरम आगामी विधानसभा चुनावों में शिक्षा को चुनावी मुद्दा बनाएगा। यह बात राइट टू एजुकेशन फोरम की ओर से ‘सामाजिक बदलाव में बालिका शिक्षा और युवाओं की अहम भूमिका’ विषय पर आयोजित एक सेमिनार में किया...

बेहतर स्कूली शिक्षा हासिल करने की आम जनता की उम्मीदों से कोसों दूर है बजट: अंबरीश राय

आरटीई फोरम के राष्ट्रीय संयोजक, अंबरीष राय ने वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण के केंद्रीय बजट 2020-21 पेश किए जाने के बाद निराशा प्रकट की है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम छह...

बुद्धिजीवियों ने जताई सरकार की प्रस्तावित नई शिक्षा नीति से जुड़ी कई आशंकाएं

नई दिल्ली। ख्यातिप्राप्त बुद्धिजीवियों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और शिक्षक संघों के नेताओं ने 30 जुलाई को नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के मसौदे पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और इस मौके पर इन लोगों ने...
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सीडीएस की नियुक्ति और सेना में वरिष्ठता की परंपरा

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस का पद सभी सेनाध्यक्षों के ऊपर एक केंद्रीय कमांडर की तरह होता है। तीनों...
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