senthil balaji

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी हिरासत को चुनौती देने वाली तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका खारिज कर दी और ईडी की पुलिस हिरासत की शक्ति की पुष्टि की। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को नौकरी के...

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पास किसी आरोपी को पहले 15 दिनों के भीतर भी पुलिस हिरासत में लेने का कोई निहित अधिकार नहीं है, इसके लिए मजिस्ट्रेट...

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि देश में राजनीतिक विपक्ष को निशाना बनाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के 'दुरुपयोग' किया जा रहा है। उन्होंने यह बात गुरुवार को राज्य में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले...

डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की ईडी हिरासत की मांग संबंधी मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बुधवार को भारत के उच्चतम न्यायालय को बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तारी करने...

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी मेगाला द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया...

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने के ईडी के अधिकार को बरकरार रखते हुए कहा कि अगर ईडी गिरफ्तार कर सकती है, तो हिरासत भी मांग सकती है। मद्रास हाईकोर्ट ने आरोपियों की पुलिस...

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के खिलाफ बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर खंडित फैसला सुनाया। नौकरी के बदले नकदी मामले में फंसे तमिलनाडु...

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने बिना विभाग के मंत्री सेंथिल बालाजी को पहले बर्खास्त करके और बाद में इस निर्णय को स्थगित रखने की घोषणा करके एक बहुत गंभीर संवैधानिक विवाद खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही...

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी और...

उच्चतम न्यायालय की प्राथमिकता क्या है? क्या देश का कोई राज्य जल रहा हो और वहां आदिवासियों की सुरक्षा की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई गई हो तो उसकी सुनवाई न करके सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा जिसमें तमिलनाडु...