Tuesday, April 16, 2024

staged a protest

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत मजदूरों ने डीएलसी ऑफिस पर दिया धरना

लखनऊ। संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि सरकार का यह दायित्व है कि वह मजदूरों के गरिमापूर्ण जीवन के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपाय करे। उनके पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को सुनिश्चित करें। 2008 में बना केंद्रीय कानून...

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लुटती रही महिलाओं की आबरू, बीजेपी नेताओं को बचाने में लगी रही मोदी सरकार

नई दिल्ली। दिल्ली के निर्भया कांड से समूचे देश में महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर जैसी एकजुटता तैयार...