Tuesday, October 19, 2021

Add News

supreem

यूपी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कप्पन की अवमानना याचिका

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणी (ईडब्ल्यूएस) घोषित करने के लिए आठ लाख रुपए वार्षिक आय को मानदंड के रूप में तय करने के कारण बताने के लिए कहा है। जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ की...
- Advertisement -spot_img

Latest News

सिविल नेचर के विवाद को आपराधिक केस का रंग दिया जाना अस्वीकार्य: सुप्रीमकोर्ट

उच्चतम न्यायालय की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा है कि हाईकोर्ट को इस...
- Advertisement -spot_img