supreeme court of india

उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में दो धारायें स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ रही हैं,एक धारा राष्ट्रवाद की आड़ में सरकार के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखाई पड़ रही है तो दूसरी धारा संविधान और कानून के शासन की...

अनुच्छेद 370, कश्मीर में इंटरनेट एवं मीडिया पर पाबंदी, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद, संशोधित नागरिकता कानून जैसे मामलों में, जिनमें संविधान और संवैधानिक मूल्य दांव पर हों, त्वरिच न्यायिक हस्तक्षेप की बात गुजरे ज़माने की बातें रह...

नई दिल्ली के इंडियन सोसाइटी आफ़ इंटरनेशनल लॉ में इसी 8 सितंबर को एक ‘जन पंचायत’ बैठी जिसमें असम में नागरिकता के सवाल पर भारत के कई प्रमुख पूर्व न्यायाधीशों और क़ानून जगत के विद्वानों ने हिस्सा लिया। विचार...

कॉलेजियम के फैसलों पर तो सदैव सवाल उठते रहे हैं लेकिन पिछले दिनों मद्रास हाईकोर्ट की चीफ़ जस्टिस ताहिलरमानी की मणिपुर हाईकोर्ट में तबादले और उसके बाद जस्टिस ताहिलरमानी के इस्तीफे से उच्चतम न्यायालय का कॉलेजियम पूरी तरह सवालों के घेरे...