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देश भर के थानों और सभी जांच एजेंसियों के दफ्तरों में छह हफ्ते में लगें सीसीटीवी कैमरे: सुप्रीम कोर्ट
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16 सितंबर 2020 को लोकसभा में बताया था कि उसके पास हिरासत में यातना देने पर एक कानून लाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसकी काफी हद तक भरपाई बुधवार को...
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लोकतंत्र का संकट राज्य व्यवस्था और लोकतंत्र का मर्दवादी रुझान
आम चुनावों की शुरुआत हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट में मतगणना से सम्बंधित विधियों की सुनवाई जारी है, जबकि 'परिवारवाद' राजनीतिक चर्चाओं में छाया हुआ है। परिवार और समाज में महिलाओं की स्थिति, व्यवस्था और लोकतंत्र पर पितृसत्ता के प्रभाव, और देश में मदर्दवादी रुझानों की समीक्षा की गई है। लेखक का आह्वान है कि सभ्यता का सही मूल्यांकन करने के लिए संवेदनशीलता से समस्याओं को हल करना जरूरी है।
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