एक के बाद एक अमरीका के आगे झुकने, गिरने और घुटनों के बल रेंगने के खुलासे सामने आ रहे हैं वे सचमुच लज्जाजनक हैं। सामान्य सामाजिक संबंधों की भी एक मर्यादा होती है – दो देशों के बीच के रिश्ते जिन्हें सामान्यतः कूटनीति या डिप्लोमेसी कहा जाता है, में तो खासतौर से इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। वेटिकन सिटी के बाद दुनिया के सबसे छोटे, महज 2 वर्ग किलोमीटर के देश मोनाको के राष्ट्रप्रमुख का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वही दर्जा होता है जो किसी बड़े देश के राष्ट्रपति का होता है। इसके लिए स्वीकृत वैश्विक नियम विधान होते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल्स कहा जाता है।

भारत की हैसियत तो हमेशा से विशेष रही है – जिस जमाने में दुनिया दो शक्ति समूहों में बंटी थी उस समय भी भारत का एक मेयार था, दुनिया भर में उसका एक सम्मान था। मोदी राज में आज वह गरिमा और स्वाभिमान किस मनुहार और याचना करती, रिरियाती दशा में आ गया है इसका भांडा इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक  हालिया रिपोर्ट में फूटा। पता चला कि मोदी की सरकार ने मोदी के चुनाव जीतने पर मोदी जिन्हें अपना ‘माय डिअर फ्रेंड’ बताते हैं उस अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प से मोदी को बधाई देने वाले ट्वीट लिखवाने के लिए डेढ़ करोड़ खर्च किये थे।

बाकायदा दलालों – इन्हें अमरीका में बिचौलिया या लॉबीइंग करने वाला कहा जाता है, अंग्रेजी में वहां भी इन्हें एजेंट यानी दलाल ही कहते हैं  –  को इस काम पर लगाया गया और वह ट्वीट लिखवाया गया जिसे छाती से लगाकर मोदी, उनका कुनबा देश भर में नाचता घूमा। मोदी के गोदी मीडिया ने आकाश पाताल चूमा। 

यह खुलासा किसी और ने नहीं उसी दलाल कम्पनी ने किया है। अमरीका में दूसरे देशों की खुल्लमखुल्ला दलाली करने की सहूलियत है तो नियमों के हिसाब से इसकी रिपोर्ट देना भी अनिवार्य है। लॉबीइंग कंपनियों को बताना होता है कि उन्हें विदेशी सरकारों से कितनी रकम मिली और उसके बदले में इन कंपनियों ने उन देशों के लिए क्या क्या किया। मरकरी पब्लिक अफैअर्स  नाम की एक लॉबीइंग फर्म ने फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट फाइलिंग की जानकारी में बताया कि उसे 75,000 डॉलर (लगभग 63 लाख रुपये से अधिक) प्रति महीने पर रखा गया था।

इसने अपने किये गए कामों में एक काम  जून 2026 में जब डोनाल्ड ट्रंप का वह सन्देश – ट्वीट – गिनाया है जिसमे उन्होंने मोदी को सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी थी। हालांकि यह कथित उपलब्धि कितनी निराधार और झूठी थी इस पर तभी देश भर में चर्चा हो चुकी है। इस झूठ का जो सच सामने आया वह यह था कि यह बधाई सन्देश ट्रम्प ने खुदबखुद नहीं दिया था : मोदी जी के लोगों ने मरकरी पब्लिक अफेयर्स  नाम की लॉबीइंग फर्म के जरिए दिलवाया था।  

यह फर्म अकेली नहीं है। एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स एलएलसी नाम की एक और बिचौलिया एजेंसी है। इसने भी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट (एफ़एआरए) के तहत दस्तावेज जमा किये। इनमें बताया कि उसने इस साल मई-जून के दौरान भारत सरकार और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आठ फोन कॉल अरेंज  कराए। इन फोन कॉल्स के बारे में भी इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया। बताया कि ये बातचीत भारत-अमेरिका संबंधों पर केंद्रित थी। 

फ़र्म ने इन्हें “राजनीतिक गतिविधियों” का हिस्सा बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अप्रैल 2025 में जेसन मिलर की एसएचडब्ल्यू पार्टनर्स एलएलसी के साथ 1 लाख 50 हजार डॉलर (1 करोड़ 40 लाख रूपये) प्रति महीना का अनुबंध किया था, जिसे इस साल अप्रैल में एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि, 23 जून को यह अनुबंध ख़त्म हो गया क्योंकि जेसन मिलर ट्रम् प्रशासन से विशेष सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति पाने के बाद इसे चलाने की स्थिति में नहीं रहे। 

इसके कामों की सूची में मई में मार्को रुबियो के भारत दौरे से पहले भारत सरकार और अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल नीडहम और आतंकवाद और वित्तीय खुफिया मामलों के अवर सचिव जीन जैसे व्हाइट हाउस के बड़े अधिकारियों से बात कराना, इसके बाद जून में, मार्को रुबियो की भारत यात्रा के बाद भारत सरकार और अमेरिकी प्रशासन के बीच और भी उच्चस्तरीय संपर्क कराने का ज़िक्र है। डिअर फ्रेंड का मूड अच्छा रखने का पूरा ध्यान रखा गया : उसके दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास ने उन्हीं दो प्रमुख लॉबीइंग फर्मों की सेवाएं लीं, जिनका नेतृत्व ट्रंप के करीबी माने जाने वाले लोगों के हाथों में था। 

सनद रहे कि भारत अकेला देश नहीं है जो अमरीका में लॉबीइंग फर्मों की सेवाएँ लेता हैं। अनेक देश और भी हैं अमरीकी नीतियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए इस तरह पैसा खर्च करते हैं। कई संगठन भी इस तरह के बिचौलियों की मदद लेकर अमरीका को खुश करने, उसके वफादार की छवि बनाने की कोशिश में अन्टी ढीली करते हैं। कई बार एक ही घाट पर पानी पीने के संयोग भी होते दिखे हैं।

जैसे कुछ ही पहले यह पता चला कि पृथ्वी के सबसे बड़े ‘स्वयंसेवी किन्तु इसके बाद भी अपंजीकृत संगठन’ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन ने अमरीकी हुक्मरानों के सामने अपनी छवि चमकाने के लिए उसी लॉबीइंग फर्म –स्क्वायर पैटन बोग्स  एसपीबी – को करोड़ों रूपये देकर नियुक्त किया जो पाकिस्तान के लिए भी ठीक यही काम करती है। ऐसी ही एक और फर्म आर्चिड एडवाइजर्स एलएलसी का भी नाम आया था, जो पाकिस्तानी पैसा एसपीबी को पहुंचाती थी। आरएसएस ने भी इस जोरदार भाईचारे का खंडन नहीं किया था, इतना भर बताया था कि अब उसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। इसके बाद किसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है इसकी जानकारी संघ ने तो नहीं दी, मगर देरसबेर मिल ही जायेगी। 

सवाल लॉबिंग फर्मों की नियुक्ति का ही नहीं है, उनसे कराये जाने काम का भी है। वरिष्ठ पत्रकार और द वायर की सम्पादक सीमा चिश्ती ने जब इन खुलासों को ट्वीट पर साझा किया तो विदेश मंत्रालय के फ़ैक्ट चेक हैंडल से एक्स पर लिखा गया कि यह पोस्ट भ्रामक है. अमेरिका में दूतावासों और अन्य संस्थाओं द्वारा लॉबीइंग फ़र्म नियुक्त करना एक सामान्य चलन है। वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास 1948 से ऐसी फ़र्मों की सेवाएं लेता रहा है। इससे जुड़ी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

साथ ही जहां तक मर्करी पब्लिक अफ़ेयर्स एलएलसी की एफ़एआरए फाइलिंग में भी स्पष्ट उल्लेख है कि उसने केवल संबंधित पोस्ट का प्रसार किया था। इस बोदे और भुरभुरे खंडन को आईना दिखाते हुए द हिंदू की वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर ने विदेश मंत्रालय के फ़ैक्ट चेक हैंडल को रिट्वीट करते हुए पूछा कि “ये कैसे भ्रामक है, क्या लॉबी फर्म के जरिए व्हाइट हाउस के साथ बातचीत की व्यवस्था करना सामान्य बात है? सभी पूर्व राजनयिकों का कहना है कि लॉबी फर्म आमतौर पर (कैपिटल) हिल पर कामकाज और संपर्क साधने में मदद करती हैं। जबकि द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मामलों पर बातचीत सरकारी अधिकारियों के स्तर पर होती है।”

मसला सिर्फ इतना भर नहीं है मोदी को अपने ‘दोस्त, डोनाल्ड ट्रंप’ से बात करने के लिए भी बिचौलियों की एक नहीं दो-दो लॉबीइंग फ़र्म की ज़रूरत पड़ रही है। समस्या यह है कि मोदी सरकार ने आज भारत को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां राजनीतिक नेतृत्व और विदेश मंत्रालय के आला डिप्लोमेट्स के काम दलालों के जरिये कराने पड़ रहे हैं। इसके लिए सिर्फ रजिस्टर्ड लॉबीइंग फर्मों की नहीं दुष्ट यौन अपराधी और ब्लैकमेलर जेफरी एप्सटीन जैसों से मदद मांगी जा रही है। 

एप्सटीन की अब तक जारी हुई फाइल्स में इसका जिक्र मिलता है। 16 मार्च 2017 को अनिल अंबानी ने एप्सटीन को मैसेज कर कहा था कि दिल्ली का “नेतृत्व” चाहता है कि वे जारेड कुशनर और स्टीव बैनन जैसे ट्रम्प के करीबियों से मुलाकात करें, ताकि पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की जमीन तैयार की जा सके।“  यह सीरियल बलात्कारी और बाल यौन अपराधी फख्र के साथ 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखता है कि  “भारतीय पीएम मोदी ने सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के फ़ायदे के लिए इजरायल में डांस किया और गाया। वो कुछ हफ्ते पहले मिले थे। ये काम कर गया।“ 

ध्यान रहे पीएम मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजरायल दौरे पर थे। इसके तीन दिन बाद एप्सटीन ने यह मेल लिखा है। इजरायल दौरे से ठीक पहले 25-26 जून 2017 को मोदी, अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार जेफ़री एप्सटीन के मेल की कड़ियों को जोड़ें तो समझ आता है कि मोदी, जून 2017 में अमेरिका गए और वहां एपस्टीन से सलाह ली। यह बात अब किसी से छुपी नहीं है कि एप्सटीन इजरायल की यहूदीवादी हुकूमत और उसके आपराधिक खुफिया संगठन मोसाद के साथ कितना जुड़ा था।   

अनिल अम्बानी इसके बाद भी कथित रूप से मोदी के दूत बनकर एप्सटीन से मिले। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी की गई ‘ एप्सटीन फाइल्स’ के लीक मैसेजेस से यह साफ होता है कि बिजनेसमैन अनिल अंबानी और जेफरी एप्सटीन के बीच 23 मई 2019 (भारत के आम चुनाव नतीजों के दिन) की है। उस दिन अनिल अंबानी ने न्यूयॉर्क में एप्सटीन के घर पर उससे मुलाकात की थी। इसके बाद एप्सटीन  ने ट्रंप के पूर्व रणनीतिकार स्टीव बैनन को मैसेज भेजा कि उसकी मुलाकात “मोदी द्वारा भेजे गए एक प्रतिनिधि” से हुई है, जो चीन के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिकी सहयोग चाहता है।

ट्रम्प को खुश करने के लिए ‘नमस्ते ट्रम्प’ से लेकर ‘अबकी बार ट्रम्प सरकार’ के नारे लगाने तक के असाधारण और अस्वीकार्य काम करने के अलावा उनका दिल जीतने के लिए उनकी पत्नी, बेटी, दामाद तक को महँगी सौगातें तक दीं। बाइडन प्रशासन ने इसकी पूरी लिस्ट जारी की थी। ट्रम्प ने रिटर्न गिफ्ट में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत के हाथों अपने हस्ताक्षर के साथ एक ऐसा फोटो देकर छुट्टी पा ली जिसमें दोनों हाथ मिला रहे हैं। 

यह गैरबराबरी और अधीनस्थ भाव का रिश्ता क्या कहलाता है? जो ट्रम्प हर सप्ताह टैरिफ बढ़ाने और धमकाने के बयान देता है, बीच-बीच में राजनीतिक कैरियर खत्म कर देने की घुड़की देता है, उसके प्रति सामने इतने कातर भाव से खड़े होने, उसके नजदीक आने की लालसा के पीछे क्या है? मार्को रुबियो की हाल की डायरेक्ट जामनगर की यात्रा इसका एक फिनोमिना – हिन्दुस्तानी कारपोरेट घरानों और अमरीकी लुटेरों की साठगाँठ – उजागर करती है। मगर असली वजह सिर्फ यही नहीं है।

यह इस कुनबे के वैचारिक डीएनए का स्थायी गुणसूत्र है। अंग्रेजों के राज के दौरान इस कुनबे के मात-पिता संगठन की भूमिका और आजादी के समय समूह स्वर में गाया गया ‘अभी न जाओ छोड़कर’ का वृन्दगान पूरा देश जानता है। साम्राज्यवाद और आततायी देशों के प्रति आदर और शिष्यत्वभाव की कहानियों से इनका इतिहास लिपा-पुता पड़ा है। हिटलर, मुसोलिनी की पाद प्रदक्षिणा और उन्हें रोल मॉडल मानने के जिक्र को छोड़ भी दें तो पहले जनसंघ उसके बाद भाजपा के अवतार में विपक्ष में रहते हुए और खासकर 2014 से सत्ता में रहते हुए अमरीका भक्ति की आसक्ति इनका मूल स्वभाव रही है। 

1967 में अमेरिकी अखबार ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ में एक खोजी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसमें भारत सरकार की आंतरिक खुफिया जांच में पायी जानकारी कि सीआईए ने फरवरी 1967 के भारत के आम चुनावों में वामपंथ के प्रभाव को कम करने के लिए दक्षिणपंथी और रूढ़िवादी दलों को वित्तीय सहायता दी थी, का जिक्र था। इस सरकारी जांच रिपोर्ट के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि अमेरिकी धन प्राप्त करने वाले प्रमुख दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी शामिल थे। तत्कालीन तत्कालीन गृह मंत्री वाईबी चव्हाण ने संसद में भी स्वीकार किया था कि चुनावों में विदेशी धन का उपयोग हुआ था, जिसकी जांच की जा रही है। 

ऐतिहासिक दस्तावेजों और 1967 की रिपोर्ट्स के अनुसार, सीआईए ने शीत युद्ध के दौरान भारत को सोवियत खेमे में जाने से रोकने और वामपंथ को कमजोर करने के लिए जनसंघ जैसी दक्षिणपंथी ताकतों को अमेरिकी रणनीतिक हितों के अनुकूल माना था और उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया था। 

यह सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं। अभी इसी अक्टूबर 2026 में नीदरलैंड की खोजी पत्रकारिता वेबसाइट बेलिंगकैट ने एक खुलासे में अमेरिका से आरएसएस से जुड़े संगठनों को भारी मात्रा में रकम मिलने की जानकारी उजागर की है। इसने बताया कि वर्ष 2020 से 2024 के बीच, अमेरिका में पंजीकृत आरएसएस से जुड़े संगठनों को अमेरिकी चैरिटी और संस्थाओं से लगभग 11.78 करोड़ डॉलर (आज की कीमत में करीब 1102 करोड़ रुपये से अधिक) का योगदान मिलने की जानकारी सामने आई है। इसमें से कम से कम 2.44 करोड़ डॉलर (आज की कीमत में लगभग 228 करोड़ रुपये) ‘डोनर-एडवाइज्ड फंड्स’ के माध्यम से आए हैं।

ये वे लोग हैं जिनकी असली पहचान सार्वजनिक रिकॉर्ड में छिपी रहती है। कौन हैं ये गुप्त दानी? जिन अमेरिकी संस्थाओं के जरिए यह फंड मिलने की बात कही गई है, उनमें प्रमुख रूप से ‘एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ यूएसए’ और ‘सेवा इंटरनेशनल इंक’ शामिल हैं। इन संगठनों पर भारत में शिक्षा और सेवा के कार्यों के बहाने आरएसएस को यह राशि भेजने के आरोप है। कहने की जरूरत नहीं की यह सिर्फ जिस कढ़ाही में पाँचों उँगलियाँ हैं उनकी सिर्फ मलाई का हिसाब है। बाकी पोथन्ने जब खुलेंगे तब आँखें खुली की खुली रह जायेंगी।

यही समर्पण भाव था जो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल की अमरीका यात्रा में अमरीकी भारतीयों को दिया था  कि “हम अमेरिका में हैं, अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में कमाते हैं। इसलिए हम अमेरिकी हैं और हमें अमेरिका के प्रति सच्चा होना चाहिए।”  यह भी कि “यह हमारी कर्मभूमि’ है, हमें इसके प्रति वफादार रहना चाहिए।“

अब जब अमरीका के प्रति सच्चा और वफादार ही होना है तो एजेंट्स क्या और बिचौलिए क्या? “नजर में आने की ख्वाहिश तो बस बहाना है / हकीकत में तो आका के दर पे सर झुकाना है।“

(बादल सरोज लोकजतन के संपादक और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं।)