स्वतंत्र एसआईआर आयोग ने योगी को पत्र लिखकर 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने के दावे पर जानकारी मांगी

‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ पर ‘लॉयर्स एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन’ नामक वकीलों के संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में गठित एक स्वतंत्र आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख कर मुख्यमंत्री से उस बयान के संबंध में सबूत और डेटा मांगा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य के लगभग 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

21 नवंबर के अपने पत्र में, आयोग ने मुख्यमंत्री से ऐसा कोई ठोस डेटा या सामग्री साझा करने का अनुरोध किया है, जो यह बताए कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अपनाई गई कार्यप्रणाली में क्या कमियां रह गईं, जिनके कारण कथित तौर पर लोगों के नाम सूची से हटाए गए हो सकते हैं।

आयोग का कहना है कि यह बयान सीधे तौर पर उसके काम से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य यह जांचना है कि क्या पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम अनुचित तरीके से मतदाता सूची से हटा दिए गए थे।

आयोग ने भरोसा दिलाया है कि मुख्यमंत्री द्वारा दी गई किसी भी सामग्री की जांच पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। यह पत्र आगामी चुनावों को देखते हुए लिखा गया है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि लाखों मतदाताओं को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। आयोग ने अनुरोध किया है कि यह सामग्री जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए।

‘लॉयर्स एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन’ ने इस स्वतंत्र आयोग का गठन इसलिए किया था ताकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाई गई एसआईआर प्रक्रिया की रूपरेखा, उसके क्रियान्वयन और उसके प्रभावों से जुड़ी चिंताओं की जांच की जा सके।

जस्टिस लोकुर के अलावा, इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एके पटनायक, जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बदर दुर्रेज़ अहमद, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रेखा शर्मा और पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश शामिल हैं। इस पत्र की एक प्रति भारत निर्वाचन आयोग को भी भेजी गई है।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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