अवैध को वैध ठहराने के प्रयासों को उजागर करना आवश्यक है

उत्तर प्रदेश सरकार ने उन अभ्यर्थियों के लिए एक नया दिशा-निर्देश जारी किया है, जो सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, बोर्डों तथा शहरी एवं स्थानीय निकायों में नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं। इस दिशा-निर्देश के अनुसार, हिंसक तरीकों से सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन लाने का प्रयास करने वाले संगठनों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को ऐसी नौकरियों के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। स्पष्ट रूप से, दक्षिणपंथी सरकार का निशाना वामपंथी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सत्ता में आने के बाद से नक्सलियों को समाप्त करने के उसके जुनून को देखा गया है। अब प्रधान मंत्री ने कहा है कि भारत वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो चुका है। इसी विषय पर इस वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर भी उत्सव मनाया गया। यह आयोजन गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध के निकट नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चीन की सहायता से बनवाई गई सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा के स्थल पर हुआ। सरकार द्वारा मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस, जो बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, के अवसर पर भी इस मुद्दे को एक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया।

लेकिन सरकार अपनी इस सफलता का जश्न मना पाती, उससे पहले ही एक नई किस्म के ’दिमागी नक्सल’ सामने आ गए। ये वे लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रचारित धार्मिक राष्ट्रवाद की विचारधारा से अलग सोचते हैं और सत्ता प्रतिष्ठान के लिए असहज सवाल उठाते हैं। इन लोगों ने जेन-जी के नेतृत्व में एक आंदोलन के रूप में पूरी ताकत के साथ अपनी आवाज बुलंद की है।

वामपंथी उग्रवादी हिंसा निंदनीय है, लेकिन दक्षिणपंथी हिंसा को कैसे उचित ठहराया जा सकता है? और हम यह कैसे कह सकते हैं कि दक्षिणपंथी हिंसा का उद्देश्य सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन लाना नहीं है?

महात्मा गांधी की हत्या से लेकर बाबरी मस्जिद के विध्वंस तक, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक सांप्रदायिक हिंसा भड़की और तत्काल अयोध्या में 17 लोगों की मौत हुई तथा बाद में पूरे भारत में लगभग 2,000 से 3,000 लोग मारे गए, जिनमें मुख्य रूप से मुसलमान थे, यह एक स्थापित तथ्य है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने केंद्र में भाजपा सरकार के गठन का रास्ता प्रशस्त किया। 

इस प्रकार, दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति ने सत्ता में आने के लिए खुले तौर पर हिंसा का इस्तेमाल किया और देश के संविधान को कमजोर किया। बाबरी मस्जिद के विध्वंस से पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर आश्वासन दिया था कि बाबरी मस्जिद को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। यही वह तरीका था, जिसके माध्यम से दक्षिणपंथी राजनीति ने सत्ता प्राप्त करने के लिए देश के संविधान को कमजोर किया और आज भी अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ऐसा ही कर रही है।

वर्ष 2022 में गुजरात में हुई सांप्रदायिक हिंसा ने नरेंद्र मोदी की राज्य की सत्ता पर पकड़ मजबूत की और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने का रास्ता तैयार किया। इस पद के लिए अन्य दावेदार भी थे, लेकिन अंततः भाजपा कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लगाए। इसकी वजह गुजरात में उनके उस कथित विशिष्ट योगदान को माना गया, जिसके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने ’मुसलमानों को सबक सिखाया’। अंततः गुजरात में हुई हिंसा के दौरान उनकी भूमिका ही भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के चयन में उनके पक्ष में महत्वपूर्ण साबित हुई।

दक्षिणपंथी राजनीति में हिंसा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाजपा ने अपने समर्थकों को लामबंद करने के लिए इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है।

वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण करके भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। जब इंदिरा गांधी ने 1974 में परमाणु परीक्षण करवाया था, तब उन्होंने यह दावा नहीं किया था कि इसका उद्देश्य परमाणु हथियार बनाना है। लेकिन भाजपा ने परमाणु बम को लेकर खुले तौर पर गर्व व्यक्त किया। इसका परिणाम यह हुआ कि एक महीने का समय पूरा होने से पहले ही पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया और भारत के बराबर परमाणु हथियार क्षमता हासिल कर ली। इस तरह भारत की पारंपरिक सैन्य श्रेष्ठता का लाभ समाप्त हो गया। लेकिन भाजपा ने परमाणु हथियारों को भारत की बढ़ी हुई सैन्य ताकत के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करके अपने समर्थकों को लामबंद करने के लिए उनका इस्तेमाल किया।

चाहे किसी व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करना हो, विशेषकर किसी मुस्लिम व्यक्ति को, केवल इसलिए निशाना बनाना कि वह गोवंश लेकर जा रहा है और उस पर गोहत्या का आरोप लगा दिया जाता है, या धार्मिक जुलूस निकालना हो, विशेषकर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों से भड़काऊ नारे लगाते हुए गुजरना हो, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी हिंसक झड़पें और मौतें होती हैं या चाहे दिनदहाड़े असहमति रखने वाले बुद्धिजीवियों की गोली मारकर हत्या करना हो, हिंदुत्व की विचारधारा ने समाज का ध्रुवीकरण करने और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर हिंसा का इस्तेमाल किया है।

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, ऐसी हिंसक घटनाओं की आवृत्ति बढ़ जाती है।

जहां-जहां भाजपा की सरकारें सत्ता में हैं, वहां उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए पुलिस मुठभेड़ों का इस्तेमाल किया है, जिनमें लोगों की मौत हो जाती है। इसके अलावा तथाकथित ’अर्ध मुठभेड़ों’ के माध्यम से लोगों को अपंग बनाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य के लिए बुलडोजर का भी सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है, जिसकी नकल बाद में भाजपा शासित कुछ अन्य राज्यों ने भी की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुले तौर पर अपने राजनीतिक विरोधियों को जान से मारने की धमकियां भी दी हैं और इस तरह न्यायपालिका की शक्तियों को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया है।

इसलिए, यदि सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करना सरकारी नौकरियों के इच्छुक लोगों को अयोग्य ठहराने का आधार बनाया जाएगा, तो दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता भी इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। ये वही लोग हैं जो भाजपा के पक्ष में मतों का ध्रुवीकरण करने में मदद करते हैं।

वास्तव में, यदि इस तर्क को राजनीतिक क्षेत्र तक आगे बढ़ाया जाए, तो भाजपा को भी संसदीय लोकतंत्र में भाग लेने के अयोग्य घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि उसके या उससे सम्बद्ध संगठनों के सदस्य खुले तौर पर हिंसा का समर्थन करते हैं और उसे अंजाम देते हैं।

यह बेहद चैंकाने वाली बात है कि एक ऐसी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोगों के एक समूह ने खुद को भारत में सत्ता का एकमात्र वैध दावेदार घोषित कर रखा है, जो भारतीय संविधान का अनादर करती है, अल्पसंख्यकों और अपने विरोधियों के विरुद्ध खुलेआम हिंसा का समर्थन करती है, विश्व स्तर पर सर्वाधिक सम्मानित भारतीय व्यक्तित्व महात्मा गांधी की हत्या को उचित ठहराती है, सत्ता में आने के लिए चुनावों में हेरफेर करती है, लेकिन लोकतंत्र के प्रति उसका सम्मान बहुत कम है।

यही विचारधारा धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, विज्ञान, स्वतंत्रता, बराबरी, न्याय, बंधुत्व और मानवाधिकार जैसे उन विचारों का उपहास उड़ाती है, जो आधुनिक भारतीय राष्ट्र-राज्य की बुनियाद हैं। इसके बावजूद यह समूह स्वयं को भारत में सत्ता का एकमात्र वैध दावेदार बताता है और बाकी सभी को राष्ट्रविरोधी मानता है।

अब समय आ गया है कि भारतीय लोकतंत्र इस झूठे दावे की वैधता को समाप्त करे और उन लोकतांत्रिक मूल्यों एवं तत्वों को फिर से मजबूत करे, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पहचान थे और इस देश के संविधान में समाहित हैं। यही मूल्य भारतीय राजनीति को सही और मजबूत सिद्धांतों की राह पर वापस ला सकते हैं।

(अरुंधति धुरू एवं संदीप पांडेय का लेख। अरुंधति धुरू जनआंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय से जुड़ी हैं और संदीप पांडेय सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के प्रधान महासचिव हैं।)

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