Thursday, October 21, 2021

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पिछ़ड़ों ने रैली कर छत्तीसगढ़ में दिखायी ताकत, संसद से लेकर सड़क तक अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प

छत्तीसगढ़ (कांकेर)। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बाद अब पिछड़ा वर्ग ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है विभिन्न मांगों को लेकर 10 हजार से ज्यादा की संख्या में छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर में पिछड़ा वर्ग के लोग इकट्ठा...

स्व-श्रेष्ठता के दंभ में हर किसी को खारिज करने के खतरे

अभी हाल की बात है, एक दिन मैंने अपने फेसबुक पेज पर दक्षिणपंथी खेमे के एक वरिष्ठ संपादक की असमय मौत पर दुख प्रकट करते हुए संक्षिप्त श्रद्धांजलि-लेख लिखा। इस पर कुछ ‘वामपंथी’ और ‘समाजवादी’ किस्म के बुद्धिजीवी खासे...

चीफ जस्टिस ने कहा- पुलिस स्टेशनों में होता है मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा हनन, थर्ड डिग्री से बचना मुश्किल

भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) एनवी रमना ने रविवार को एक बयान देकर पुलिस स्टेशनों में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों का सबसे ज्यादा हनन पुलिस स्टेशनों में ही होता है।...

हरिद्वार में मीट बैन पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा- अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक नहीं, मौलिक अधिकार का है यह मामला

क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड में 72.6 फीसदी आबादी मांसाहारी है। कुल मिलाकर, 70 फीसदी भारतीय आबादी मांसाहारी है जो इस मिथक को तोड़ती है कि अधिकांश आबादी शाकाहारी है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि उत्तराखंड...

त्वरित सुनवाई बंदी का मौलिक अधिकार, अच्छे इंसान थे स्टेन स्वामी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मुकदमे के विचारण में अत्यधिक विलम्ब पर खेद व्यक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी विचाराधीन कैदी के रूप में जेलों में निरुद्ध रहते हैं। जस्टिस एसएस शिंदे और एनजे जमादार की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी...

मोदी ने बना लिया है देश के लोकतंत्र को बंधक

पेगासस गेट और कुछ नहीं देश की तबाही की घंटी है। यह बताता है कि मोदी-शाह ने पूरे लोकतंत्र को बंधक बना लिया है। इस देश में लोगों की अब कोई निजता नहीं रही। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलने...

स्टेन स्वामी की मौत ने फिर साबित किया भारत में न कोई मानवाधिकार है और न ही न्याय व्यवस्था

एल्गार परिषद के कई सदस्यों और जाने-माने दलित अधिकार और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अलग-अलग समय पर देश के अलग-अलग कोनों से गिरफ़्तार किया गया और उन पर 'प्रधानमंत्री की हत्या की साज़िश' और 'देश की एकता और अखंडता को...

जीने के मूल अधिकार में भोजन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अधिकार शामिल: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि देश भर के तमाम राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम 31 जुलाई तक लागू करें। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में...

जीने का अधिकार अगर मौलिक है तो स्वास्थ्य क्यों नहीं?

" आपदा प्रबंधन कानून, 2005 की धारा 12 (तीन) के तहत प्रत्येक परिवार चार लाख रुपये तक मुआवजा का हकदार है, जिसके सदस्य की कोरोना वायरस से मौत हुई।"  यह कहना है सुप्रीम कोर्ट में महामारी अधिनियम के अंतर्गत...

कोविड महामारी के बाद भी क्या जन स्वास्थ्य बन पाएगा सरकार का प्राथमिक एजेंडा?

कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई है और जिस प्रकार से तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, उसे देखते हुए यह अपरिहार्य हो गया है कि सरकार, जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता में...
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सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की अध्यक्षता में हो निहंग हत्याकांड की जांच: एसकेएम

सिंघु मोर्चा पर आज एसकेएम की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में एसकेएम ने एक बार फिर सिंघु मोर्चा...
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