पीपीपी के नाम पर सरकारी अस्पतालों का निजीकरण जनता के साथ धोखा: जन स्वास्थ्य अभियान

लखनऊ। जन स्वास्थ्य अभियान ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बरेली, बांदा, आंबेडकर नगर और चित्रकूट के चार स्थापित सरकारी अस्पतालों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत 30 वर्षों के लिए निजी संस्थाओं को सौंपने के निर्णय की आलोचना करते हुए इस जनता के साथ धोखा करार दिया है।

अभियान ने यहां जारी बयान में कहा कि सरकार के इस निर्णय से गरीब-गुरबों, वंचित आबादी समेत आम जनता के इलाज का एक बड़ा संस्थान उनकी पहुँच से दूर हो जाएगा। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जिला अस्पताल एक अत्यंत अहम कड़ी है, जो स्वास्थ्य देखभाल की दृष्टि से जिले में जरूरी स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है और जिले के भीतर मुख्य भूमिका में है। जिला अस्पताल पर सम्पूर्ण जिले की आबादी के स्वास्थ्य की ज़िम्मेदारी होती है, केवल अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने वालों की नहीं।

बयान के मुताबिक जन स्वास्थ्य अभियान, उत्तर प्रदेश को मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष बरेली के 300 बिस्तरों वाले मंडलीय जिला चिकित्सालय, बांदा के 200 बिस्तरों वाले जिला चिकित्सालय, चित्रकूट के खोह स्थित एमसीएच विंग तथा अम्बेडकर नगर के टांडा स्थित 200 बिस्तरों वाले एमसीएच विंग को भी 30 वर्षों के लिए पीपीपी P मॉडल के तहत संचालित करने की मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, प्रदेश के सभी 75 जिलों में सीटी स्कैन इकाइयां भी पीपीपी मॉडल के तहत निजी कंपनियों को दी जा चुकी हैं, जिनमें कृष्णा डायग्नोस्टिक को 19 और स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब को 10 जिलों की इकाइयां मिली हैं। सरकारी अस्पतालों और जांच सुविधाओं को इस तरह निजी हाथों में सौंपने का सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। इलाज महंगा होगा और आम जनता, विशेषकर गरीब एवं कमजोर वर्गों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। आयुष्मान भारत योजना के दायरे से बाहर रहने वाले मरीजों के लिए भरी निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं पहुँच से बाहर हो जाएंगी। 

बयान में कहा गया है कि सरकार का तर्क है कि इससे विशेषज्ञ चिकित्सकों और सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के नाम पर सरकारी अस्पतालों का संचालन निजी कंपनियों को सौंप देना ही एकमात्र विकल्प है? क्या सरकार अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी से पीछे हट रही है? एक लोककल्याणकारी राज्य होने के नाते यह राज्य सरकार की संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि वह जनता की स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करे। अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार जीने के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। 

जब सरकार अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए बजट, चिकित्सकों, विशेषज्ञ सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं में निवेश करने में सक्षम है और जनता से शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर के साथ ही विभिन्न प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं, तो फिर क्यों सरकार 30 वर्षों के लिए इन अस्पतालों का संचालन मुनाफाखोर निजी संस्थाओं को सौंप रही है? जबकि सर्वविदित है कि ऐसी व्यवस्था में आम नागरिकों के स्वास्थ्य अधिकारों को सुनिश्चित करना मुश्किल है। 

अभियान को मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली में 100-100 बिस्तरों वाले चार एमसीएच (मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य) विंग पहले ही पीपीपी मॉडल पर निजी हाथों में सौंपे जा चुके हैं।

सितंबर, 2025 में 15 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीपी मॉडल पर 30 शैय्यायुक्त प्रथम संदर्भ इकाइयों के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी जिसकी पूरी जानकारी सरकार सर्वजनिक नही कर रही है। 

एसआरएस बुलेटिन, 2026 के अनुसार, उत्तरप्रदेश में शिशु मृत्यु दर भारत के राष्ट्रीय औसत शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), 24 की तुलना में 35 है, जो कि देश में दूसरा सबसे ख़राब प्रदर्शन है।

कैग की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों के 38%, नर्सों के 46% और पैरामेडिकल स्टाफ के 28% पद खाली थे। यह स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में मानव संसाधन और निवेश की कमी को दर्शाती है। सरकार को इन कमियों को दूर करने के लिए अविलंब ठोस कदम उठाने चाहिए।

यह स्थिति सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता को दर्शाती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक को अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद इलाज मिले। ऐसे में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की कमी दूर करने, जांच सुविधाएं बढ़ाने और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के बजाय अस्पतालों का संचालन निजी कंपनियों को सौंपने का निर्णय सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था ही नागरिकों को आर्थिक संकट से बचा सकती है – भारत सरकार की नेशनल हेल्थ अकाउंट्स 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में कुल स्वास्थ्य व्यय का 67.1% हिस्सा परिवार अपनी जेब से खर्च करते हैं, जबकि सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा केवल 27.5% है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य पर जनता द्वारा अपनी जेब से किया जाने वाला खर्च रिपोर्ट में वर्णित 21 राज्यों में सर्वाधिक है।

इसके विपरीत तमिलनाडु में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 43.5% है। ये आंकड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी निवेश के महत्व को दर्शाते हैं। तमिलनाडु जैसे राज्यों के अनुभव बताते हैं कि मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, पर्याप्त बजट, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के साथ परिवारों को बीमारी के कारण आर्थिक संकट से बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश को भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ाने, सरकारी अस्पतालों की गुणवत्ता सुधारने और नागरिकों का भरोसा मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। 

जन स्वास्थ्य अभियान की प्रमुख मांगें: 

बरेली, बांदा, आंबेडकर नगर और चित्रकूट के चारों सरकारी अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पर निजी संस्थाओं को सौंपने का निर्णय तत्काल वापस लिया जाए तथा सरकारी अस्पतालों के निजीकरण की प्रक्रिया बंद की जाए तथा प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में पीपीपी मोड़ पर संचालित सभी सेवाएं वापस ली जाए और सरकार द्वारा संचालित की जाए।

सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त बजट, विशेषज्ञ चिकित्सक, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ, दवाइयां, जांच सुविधाएं और आवश्यक चिकित्सा संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

प्रत्येक मरीज के लिए सम्मानजनक, भेदभावरहित और गुणवत्तापूर्ण इलाज सरकार मुफ्त मुहैया कराए, और सरकारी स्वास्थ्य सेवावों का विस्तार किया जाए।

अभियान के उत्तर प्रदेश चैप्टर के संयोजक संजीव सिन्हा ने कहा, कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के नाम पर सरकारी अस्पतालों का दीर्घकालीन संचालन निजी कंपनियों को सौंपना कतई उचित नहीं है। सरकार प्रत्येक नागरिक के लिए गुणवत्तापूर्ण, भरोसेमंद, जवाबदेह और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करे।

जन स्वास्थ्य अभियान, इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक अमूल्य निधि ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में पीपीपी के नाम पर निजीकरण जनता के साथ धोखा है और पूरे देश और दुनिया में स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण से बेहतर स्वास्थ्य ढांचा बनने के एक भी सफल प्रयोग नहीं हैं। सरकार की पहली प्राथमिकता सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना होना चाहिए।

अभियान के उत्तर प्रदेश चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. एसपी पाण्डेय ने कहा,”स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। मरीजों को गुणवत्तापूर्ण, सम्मानजनक और भरोसेमंद इलाज मिलना चाहिए। 

जन स्वास्थ्य अभियान उत्तर प्रदेश की मांग है कि – सरकारी अस्पतालों का निजीकरण तत्काल बंद हो, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो और प्रत्येक नागरिक के लिए समान, सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं जवाबदेह स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी की जाए। स्वास्थ्य सेवा सरकार की जिम्मेदारी है, निजी कंपनियों का व्यावसायिक अवसर नहीं!

(प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित)

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