सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बीवी नागरत्ना ने हाल ही में कहा कि उच्च सार्वजनिक पदों पर महिलाओं की मौजूदगी का मतलब यह नहीं है कि पूरे समाज में समानता आ गई है। उन्होंने कहा कि कई बार कानूनी अधिकार मिलने के बावजूद, खर्च, देरी और सामाजिक नतीजों की वजह से उनका इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा, “उच्च सार्वजनिक पदों पर महिलाओं की मौजूदगी यह साबित नहीं करती कि पूरे समाज में समानता आ गई है। हो सकता है कि एक महिला किसी ऊंचे पद पर हो, जबकि दूसरी महिलाएं शिक्षा, रोजगार, संपत्ति या प्रभावी कानूनी उपायों से वंचित हों।”
जस्टिस नागरत्ना ने यह बात 18 नवंबर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के समरविले कॉलेज स्थित ‘ऑक्सफोर्ड इंडिया सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट’ में ‘कॉर्नेलिया सोराबजी मेमोरियल लेक्चर’ के उद्घाटन सत्र के दौरान कही। यह व्याख्यान “द डोर्स शी ओपन्ड: कॉर्नेलिया सोराबजी एंड द प्रोग्रेस ऑफ विमेंस राइट्स इन इंडिया” (उन्होंने जो दरवाजे खोले: कॉर्नेलिया सोराबजी और भारत में महिला अधिकारों की प्रगति) विषय पर था।
जज ने कहा कि महिला अधिकारों की प्रगति को केवल इस आधार पर नहीं मापा जा सकता कि कितने भेदभावपूर्ण कानूनों को हटाया गया या कितने फायदेमंद कानून बनाए गए।महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस चुनौती से “सिर्फ और कानून बनाकर नहीं निपटा जा सकता।”
उन्होंने घर के उन कामों (घरेलू और देखभाल से जुड़े काम) के बोझ का भी जिक्र किया, जिनके लिए कोई वेतन नहीं मिलता। साथ ही, उन्होंने जाति, वर्ग, विकलांगता, धर्म और क्षेत्र के आधार पर महिलाओं के बीच मौजूद अंतरों पर भी प्रकाश डाला।
खास तौर पर कानूनी पेशे के संदर्भ में, जस्टिस नागरत्ना ने महिला वकीलों के लिए आरक्षण की बात कही।उन्होंने कहा, “मैंने हमेशा सरकारी पैनलों में महिला वकीलों के लिए एक-तिहाई आरक्षण की वकालत की है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रतिनिधित्व करने वाले पैनल और कानूनी सहायता (लीगल एड) के क्षेत्र से जुड़े पैनल भी शामिल हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि प्रतिनिधित्व का मतलब सिर्फ इस पेशे में आने का अधिकार होना ही नहीं है, बल्कि इसमें सरकार का प्रतिनिधित्व करने, सार्वजनिक संस्थानों को सलाह देने और कानूनी अधिकारों के इस्तेमाल में भागीदारी करने के मौके भी शामिल होने चाहिए।
अपनी बात खत्म करते हुए, जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि भारत में कई महिलाओं के लिए, अच्छी योग्यता होने के बावजूद, शिक्षा हासिल करना या करियर बनाना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा, “अगर भारत की महिलाओं को हमारे संविधान के लक्ष्यों को हासिल करना है, तो भारतीय समाज को—खासकर पुरुषों को—इस अहम पहलू पर आत्म-चिंतन करने की जरूरत है।”
(जनचौक डेस्क)