नई दिल्ली। योगेंद्र यादव और सुहास पलशिकर ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को पत्र लिखकर राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से अपना नाम हटाने का अनुरोध किया है। उक्त दोनों ने ऐसा निर्णय इसलिए किया क्योंकि राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से ढेर सारे अध्यायों को हटाकर उसके पूरे स्वरूप को बिगाड़ दिया गया है। एनसीईआरटी ने राजनीति विज्ञान (कक्षा 9 से 12 तक) की किताबों में भारी परिवर्तन कर दिया है। यह सब रेशनलाइजेशन के नाम पर किया गया है। अब योगेंद्र यादव और सुहास पलशिकर ने एनसीईआरटी से अनुरोध किया है कि उनका नाम किताबों के मुख्य सलाहकार से हटा दिया जाए। क्योंकि किताबें जिस मकसद के लिए बनाई गई थीं अब वह उसे पूरा नहीं करती हैं।
स्कूली पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा हाल ही में किए गए “असंख्य और तर्कहीन कटौती और बड़े विलोपन” पर सुहास पलशिकर और योगेंद्र यादव ने आपत्ति जताते हुए 2006-07 में प्रकाशित कक्षा 9 से 12 के राजनीति विज्ञान की किताबों के मुख्य सलाहकार से नाम हटाने को कहा है। दोनों लोगों ने एनसीईआरटी को लिखा है कि वे पाठ्यपुस्तकों के वर्तमान रूप से खुद को अलग कर रहे हैं और उनका अनुरोध है कि उनके नाम उनमें से हटा दिए जाएं।
एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें शिक्षाविदों और राजनेताओं के आलोचनाओं के केंद्र में है। क्योंकि पहले एनसीईआरटी ने कोविड -19 के कारण पाठ्यक्रम को कम किया, ताकि छात्रों को सीखने में मदद मिल सके। और 2022 में पाठ्यक्रमों में किए गए परिवर्तनों में गुजरात दंगों के सभी संदर्भों को हटाना, मुगल युग और जाति व्यवस्था से संबंधित सामग्री को कम करना और विरोध और सामाजिक आंदोलनों पर अध्यायों को हटाना शामिल है।
रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया पर चिंता का हवाला देते हुए, यादव और पलशिकर ने शुक्रवार को एनसीईआरटी के निदेशक डीएस सकलानी को संबोधित एक पत्र में कहा, “.. हम यहां काम में किसी भी शैक्षणिक तर्क को देखने में विफल रहे हैं। हम पाते हैं कि पाठ को पहचान से परे विकृत कर दिया गया है .. इस प्रकार बनाए गए अंतराल को भरने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।
पत्र में आगे कहा गया है, “हम मानते हैं कि किसी भी पाठ में एक आंतरिक तर्क होता है और इस तरह के मनमाने कट और विलोपन पाठ की भावना का उल्लंघन करते हैं। ऐसा लगता है कि सत्ता को खुश करने के अलावा बार-बार और क्रमिक विलोपन का कोई तर्क नहीं है।
यादव और पलशिकर ने सकलानी से कहा है कि मौजूदा स्वरूप में पाठ्यपुस्तकें राजनीति विज्ञान में छात्रों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य को पूरा नहीं करती हैं और वे “कटे-फटे और अकादमिक रूप से बेकार” किताबों के साथ अपना नाम जोड़ने से शर्मिंदा हैं। कक्षा 9 से 12 की सभी राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की सॉफ्ट कॉपी और साथ ही भविष्य के सभी प्रिंट संस्करण से उनका नाम हटा दिया जाए।
एनसीईआरटी ने हाल ही में ट्वीट्स की एक श्रृंखला में बदलावों का बचाव किया, जिसमें कहा गया था कि महामारी के दौरान पाठ्यपुस्तकों का युक्तिकरण “छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सामग्री के भार को कम करने के उद्देश्य से एक आवश्यकता-आधारित अभ्यास” था। परिषद ने स्पष्ट किया कि तर्कसंगत सामग्री केवल शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए लागू है, क्योंकि आगामी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आधार पर पाठ्यपुस्तकों का एक नया सेट विकसित किया जाएगा।
(जनचौक की रिपोर्ट।)
