एक एक्टिविस्ट मनोरंजन रॉय ने दावा किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से 88,032.5 करोड़ रुपये मूल्य के 500 रुपये के 1,760.65 मिलियन नोट गायब हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य जवाहर सरकार का कहना है कि हमारे पास वित्त मंत्रालय से लिखित रूप में यह है कि मोदी के अब तक के आठ साल और नौ महीने के कार्यकाल में बैंकों द्वारा किए गए अपूरणीय नुकसान की कुल राशि 12,09,606 करोड़ रुपये है। रेगुलेटर पहिए पर क्यों सोए हुए हैं? इस बीच केदारनाथ मन्दिर से सवा अरब का सोना पीतल से बदल दिया गया है।
आरबीआई ने वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी और कहा था कि 2022-23 में पता लगाए गए 500 रुपये के नकली नोटों की संख्या 14.4 प्रतिशत बढ़कर 91,110 हो गई है। एक बड़े खुलासे में एक्टिविस्ट ने पता लगाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था से 88,032.5 करोड़ रुपये के 500 रुपये के नोट गायब हैं, मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है। डेटा का खुलासा सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) में हुआ था, जिसे एक्टिविस्ट मनोरंजन रॉय ने दायर किया था।
सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, तीन टकसालों ने 500 रुपये के नए डिजाइन के 8,810.65 मिलियन नोट जारी किए थे। जबकि आरबीआई को केवल 7,260 मिलियन प्राप्त हुए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रॉय ने कहा कि 88,032.5 करोड़ रुपये मूल्य के 1,760.65 मिलियन 500 नोट गायब होने का डेटा कहीं नहीं मिला है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि, भारत में तीन इकाइयां हैं जहां करेंसी नोट छापे जाते हैं- बेंगलुरु में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (पी) लिमिटेड, नासिक में करेंसी नोट प्रेस, और मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस, देवास।
आरटीआई में नासिक टकसाल ने उल्लेख किया है कि उसने 2016-2017 में आरबीआई को 1,662.000 मिलियन पीस की आपूर्ति की थी, जबकि बेंगलुरु टकसाल ने 5,195.65 मिलियन पीस की आपूर्ति की थी और देवास टकसाल ने इस दौरान आरबीआई को 1,953.000 मिलियन पीस की आपूर्ति की थी। तीन टकसालों से आपूर्ति किए गए नोटों की कुल संख्या 8,810.65 मिलियन नोट है, हालांकि, आरबीआई को ₹500 के नोटों में से केवल 7260 मिलियन नोट प्राप्त हुए हैं।
आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2015-दिसंबर 2016 के बीच, नासिक में करेंसी नोट प्रेस ने 500 रुपये के नए डिजाइन के 375.450 मिलियन नोट छापे थे, हालांकि, आरबीआई के पास केवल 345.000 मिलियन नोटों का रिकॉर्ड है। अप्रैल 2015-मार्च 2016 के दौरान गायब हुए 1760.65 मिलियन नोटों में से 210 मिलियन नोट नासिक टकसाल में छापे गए थे, हालांकि, आरटीआई के अनुसार, इन नोटों की आपूर्ति आरबीआई को तब की गई थी जब रघुराम राजन गवर्नर थे।
रॉय ने इस विसंगति की जांच के लिए सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो (सीईआईबी) और ईडी को भी लिखा था। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि आरबीआई के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बड़े पैमाने पर इसकी ओर इशारा करते हुए इस बेमेल का बचाव किया है जो मुद्रा नोटों की छपाई और आपूर्ति में शामिल है।
हाल ही में आरबीआई ने वार्षिक रिपोर्ट जारी की और कहा कि ₹500 मूल्यवर्ग के नकली नोटों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में 14.4 प्रतिशत बढ़कर 91,110 हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी अवधि के दौरान ₹2,000 मूल्यवर्ग के नकली नोटों की संख्या घटकर ₹9,806 हो गई।
इस बीच, 19 मई के एक परिपत्र में, आरबीआई ने ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की। इसने बैंकों को तत्काल प्रभाव से ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करना बंद करने की सलाह दी । भारत के लोगों को 30 सितंबर, 2023 तक इन नोटों को जमा करने या बदलने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि सितंबर में निर्धारित समय सीमा के बाद भी ₹2000 वैध मुद्रा बने रहेंगे।
इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शनिवार देर रात एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया कि सिस्टम से ₹88,032 करोड़ मूल्य के ₹500 वाले नोट गायब होने की बात गलत है। आरबीआई ने कहा कि मीडिया के कुछ वर्गों ने प्रिटिंग प्रेस से बैंक तक पहुंचने के बीच नोटों के गायब होने की बात प्रसारित की है। आरबीआई के अनुसार, ये रिपोर्ट सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रिंटिंग प्रेसों से जुटाई गई जानकारी की गलत व्याख्या पर आधारित हैं।
आरबीआईके अनुसार प्रिंटिंग प्रेसों से आरबीआई को भेजे गए सभी बैंक नोटों का उचित हिसाब रखा जाता है। प्रेसों में छपे और आरबीआई को भेजे गए बैंकनोटों के मिलान के लिए मजबूत प्रणालियां हैं, जिनमें उत्पादन की निगरानी के साथ-साथ नोटों के स्टोरेज और वितरण के लिए प्रोटोकॉल शामिल हैं। आरबीआई ने जनता से आग्रह किया है कि ऐसे मामलों में वे समय-समय पर आरबीआई द्वारा प्रकाशित सूचनाओं पर भरोसा करें।
दरअसल ‘फ्री प्रेस जर्नल’ ने शनिवार को एक रिपोर्ट छापी गई थी जिसमें नोट गायब होने की बात कही गई थी। इस रिपोर्ट में एक्टिविस्ट मनोरंजन रॉय द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का हवाला दिया गया था। इसमें कहा गया था कि ₹88,032.50 करोड़ मूल्य के ₹500 के नोट गायब हैं। तीन प्रिंटिंग प्रेसों के आंकड़ों से पता चला है कि नए डिजाइन किए गए ₹500 के नोटों के 8810.65 मिलियन पीस तीन करेंसी नोट प्रेसों द्वारा प्रिंट किए गए थे। हालांकि आरबीआई के रिकॉर्ड बताते हैं कि 2016-17 के दौरान केवल 7260 मिलियन पीस ही प्राप्त हुए थे।
आरटीआई एक्टिविस्ट का दावा है कि अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के दौरान नासिक टकसाल में 210 मिलियन नोट छापे गए नोट गायब हैं। नासिक करेंसी प्रिटिंग प्रेस में अप्रैल 2015 और दिसंबर 2016 के बीच ₹500 के नए नोटों के 375.450 मिलियन पीस छापे गए थे, लेकिन आरबीआई के रिकॉर्ड में केवल 345 मिलियन नोट ही दिखते हैं। आरटीआई के मुताबिक, इन नोटों को गवर्नर के रूप में रघुराम राजन के कार्यकाल के दौरान आरबीआई को दिया गया था।
तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य जवाहर सरकार का कहना है कि हमारे पास वित्त मंत्रालय से लिखित रूप में यह है कि मोदी के अब तक के आठ साल और नौ महीने के कार्यकाल में बैंकों द्वारा किए गए अपूरणीय नुकसान की कुल राशि 12,09,606 करोड़ रुपये है। रेगुलेटर पहिए पर क्यों सोए हुए हैं?
पांच महीने पहले, 16 जनवरी को, द वायर ने एक लेख प्रकाशित किया था कि कैसे मोदी सरकार के पहले आठ वर्षों में लगभग 12 लाख करोड़ रुपये ‘ गायब ‘ हो गए । 12 लाख करोड़ रुपये की विशाल राशि की गणना आंशिक रूप से ‘आठ साल की अवधि’ में से पांच के लिए संसद में सरकार द्वारा प्रकट की गई वास्तविक संख्या के आधार पर और वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं होने पर बहिर्वेशन (एक्सट्रपलेशन) और अनुमानों पर की गई थी।
तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य जवाहर सरकार का कहना है कि लेकिन अब जब हमें वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड का 15 जून का एक विस्तृत पत्र मिला है, तो अतिरिक्त व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्र में 2013-2014 से 31 दिसंबर, 2022 तक प्रत्येक वर्ष के लिए सभी श्रेणियों के बैंकों (सार्वजनिक, निजी और विदेशी) को हुए नुकसान की सटीक संख्या है। नरेंद्र मोदी के आठ साल और नौ महीने के शासन में 12,09,606 करोड़ रुपये गायब हो गये। यह इस बात की पुष्टि करता है कि हमने ‘द वायर’ में क्या कहा था कि 12 लाख करोड़ रुपये गायब हो गए हैं। अब हमारे पास यह वित्त मंत्रालय से लिखित रूप में है।
8 जून के अपने हालिया विवादास्पद आदेश तक आरबीआई ने बैंकों को इन विलफुल डिफॉल्टर्स और धोखाधड़ी को ब्लैकलिस्ट करने और दंडित करने के लिए नियमित निर्देश दिए थे। अंतिम आदेश डीबीआर संख्या बीपी.बीसी 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019। बैंक ऋणों के डिफाल्टरों की सभी श्रेणियों में, आरबीआई दिशानिर्देश इस ‘जानबूझकर’ को सबसे खतरनाक मानता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें वह शामिल है जिसने ऐसा करने की अपनी क्षमता के बावजूद चुकाया नहीं है या “अन्य उद्देश्यों के लिए धन को डायवर्ट किया है” या “निधि को हटा दिया है ताकि वे अन्य परिसंपत्तियों के रूप में इकाई के पास उपलब्ध न हों” या संपार्श्विक के रूप में उपयोग की जाने वाली “चल अचल संपत्ति या अचल संपत्ति का निपटान या हटा दिया गया है”।
(जे पी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
