RTI

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों को 'सूचना का अधिकार अधिनियम' की धारा 4 के आदेश का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस डी.वाई.चंद्रचूड़, पी.एस.नरसिम्हा और जे.बी.पारदीवाला की पीठ ने कहा कि...

एक एक्टिविस्ट मनोरंजन रॉय ने दावा किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से 88,032.5 करोड़ रुपये मूल्य के 500 रुपये के 1,760.65 मिलियन नोट गायब हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य जवाहर सरकार का कहना है कि हमारे...

फिल्म प्रभाग (FD) और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (NFAI) सहित कई कई सार्वजनिक वित्त पोषित फिल्म संस्थानों के विलय/बंद होने की एमआईबी की घोषणा के जवाब में फिल्म निर्माताओं के एक समूह ने सरकार से अधिक पारदर्शिता की मांग...

हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित केदार सिंह जिंदान हत्याकांड में आखिरकार 44 गवाहों की गवाही के बाद विशेष न्यायाधीश सिरमौर आरके चौधरी की अदालत ने तीन दोषियों को सजा सुना दी है। तीन साल पहले दलित नेता और आरटीआई एक्टिविस्ट...

क्या देश भर के उच्च न्यायालय सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक बन रहे हैं? क्या उच्च न्यायालय सूचना अधिकार कानून के तहत पारित आदेशों पर अपने रिट क्षेत्राधिकार का अवैधानिक प्रयोग करके स्टे दे रहे...

झांसी। जनपद में किसानों के लिए होने वाली गोष्ठी के नाम पर कृषि विभाग के अफसरों ने बीस लाख रुपये के डोसे का भुगतान कर धनराशि की आपस में बंदरबांट कर ली जबकि जिले भर के किसी भी किसान...

(कारवां ने एक जुलाई को प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। जिसमें उसने आदित्य बिड़ला ग्रुप की हिंडाल्को और वेदांता समूह की बाल्को में होने वाली अनियमितता के बारे में विस्तार से बताया...

मौजूदा वित्त वर्ष (2021-22) में वैक्सिनेशन के लिये केंद्र सरकार द्वारा 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लेकिन वैक्सीन खरीदने पर अब तक सरकार द्वारा केवल 4,488.75 करोड़ रुपये ही खर्च हुये हैं। जबकि वैक्सीन के लिये...

अक्तूबर, 2020 में CNN न्यूज18 से एक बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल के हर जिले में बम बनाने की फैक्ट्रियां हैं जिसके डाटा केंद्र सरकार के पास हैं। उनके बयान के चार महीने...

 नई दिल्ली। केंद्र लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट के तहत नागरिकों के प्रति जवाबदेह नहीं है क्योंकि यह एक सार्वजनिक प्राधिकार नहीं है। हालांकि जिस दिन फंड की घोषणा की...