RTI
बीच बहस
बैटल ऑफ बंगाल: गृहमंत्री अमित शाह के बयान को ही गृहमंत्रालय ने झूठा करार दिया
Janchowk -
अक्तूबर, 2020 में CNN न्यूज18 से एक बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि पश्चिम बंगाल के हर जिले में बम बनाने की फैक्ट्रियां हैं जिसके डाटा केंद्र सरकार के पास हैं। उनके बयान के चार महीने...
ज़रूरी ख़बर
कानून की कब्र पर बना है पीएम केयर्स फंड
Janchowk -
नई दिल्ली। केंद्र लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई एक्ट के तहत नागरिकों के प्रति जवाबदेह नहीं है क्योंकि यह एक सार्वजनिक प्राधिकार नहीं है। हालांकि जिस दिन फंड की घोषणा की...
राज्य
बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए आरटीई फोरम ने लिखा नीतीश को खत
Janchowk -
पटना। राइट टू एजुकेशन फोरम (आरटीई फोरम) की बिहार इकाई ने गणमान्य एवं प्रमुख नागरिकों के साथ मिलकर एक पत्र के माध्यम से कोविड–19 महामारी से उपजी परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की ओर राज्य के मुख्यमंत्री...
ज़रूरी ख़बर
बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद पीएम केयर्स फंड पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पीएमओ से मांगा जवाब
बॉम्बे हाईकोर्ट के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पीएम केयर्स फंड पर पीएमओ को नोटिस दिया है। इस सिलसिले में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पीएमओ के अधीन कार्यरत सार्वजनिक सूचना अधिकारी को इस...
बीच बहस
आरोग्य सेतु किसके हेतु?
आरोग्य सेतु के 100 मिलियन डाउनलोड हो गए हैं। सरकार ने इसे सरकारी, निजी कर्मचारियों के साथ-साथ रेल यात्रियों के लिए भी अनिवार्य कर दिया है जैसे-जैसे लॉकडाउन खुलता जाएगा सरकार इसे सभी के लिए अनिवार्य कर देगी लेकिन...
बीच बहस
आख़िर मोदी, जनता से क्यों छिपाना चाहते हैं पीएम केयर्स फंड का पैसा
दया नंद -
इस समय सारा विश्व वैश्विक आपदा कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण से जूझ रहा है, भारत में भी देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर चुके हैं। आम जनता घरों में कैद है, व्यापार-वाणिज्य ठप है, गरीबों...
ज़रूरी ख़बर
जन सूचना पर सुप्रीम कोर्ट की खतरनाक चिंता कर सकती है आरटीआई की धार कुंद
Janchowk -
उच्चतम न्यायालय को लगता है कि सभी को सभी सूचनाएं पाने का अधिकार सीमित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना का कानून (आरटीआई) मामले पर अहम टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया है कि क्या आरटीआई एक्ट किसी...
ज़रूरी ख़बर
लोकपाल बनाम जोकपालः आठ माह में 1160 शिकायतें, लेकिन जांच किसी की भी नहीं
देश को 52 साल की लड़ाई के बाद मिला पहला लोकपाल। आठ माह के कार्यकाल में लोकपाल ने एक भी मामले में जांच का आदेश पारित नहीं किया है। लगता है लोकपाल को इंतजार है कि कब किसी विपक्षी...
संस्कृति-समाज
इतनी सी बातः जब छुपाने को कुछ न हो
खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट भी अब आरटीआई के दायरे में आएगा, लेकिन यह अधूरी या भ्रामक खबर है। सच यह है कि वर्ष 2005 में आरटीआई कानून लागू होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी आरटीआई के दायरे...
ज़रूरी ख़बर
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: चीफ जस्टिस भी होंगे आरटीआई के दायरे में
देश के चीफ जस्टिस का दफ्तर अब सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में आएगा।उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में बुधवार को कहा कि चीफ जस्टिस का दफ्तर सार्वजनिक प्राधिकरण है, इसलिए यह सूचना के अधिकार (आरटीआई) के दायरे में...
Latest News
अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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