Saturday, April 20, 2024

अखिलेश श्रीवास्तव

कालीमाटी से कोरस तक के सफर में डिमना बांध के विस्थापितों को क्या मिला?

लगभग आठ दशक पहले जमशेदपुर शहर के नागरिकों के पेय जल की व्यवस्था के लिए डिमना बांध का निर्माण किया गया। इस निर्माण के लिए 15 आदिवासी बहुल गांवों की 1861 एकड़ जमीन अधिग्रहीत हुई और सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण...

जमशेदपुर में टाटा : इस्पात भी हम बनाते हैं या इस्पात ही हम बनाते हैं!

"इस्पात भी हम बनाते हैं या इस्पात ही हम बनाते हैं", टाटा स्टील का यह बदलता नारा टाटा घराने की भारत में 1874 से शुरू हुए व्यवसायिक सफर के नैतिक उत्थान और पतन की पूरी कहानी बयान कर देता...

झारखंड: कोरोना के बाद डीरेल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के हजारों हैं उपाय

हम लोग जब भारत की अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता पर शास्त्रीय अर्थशास्त्र और गाँधी के दृष्टिकोण से सोच रहे थे तब पहले झारखण्ड की आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया। कई राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की। फिर वेबसाइट पर...

पांचवीं और आखिरी किश्त: हरिवंश बन गए हैं मोदी के चारण-भाट

दो दिनों तक कोरी बकवास करने के बाद हरिवंश अंततः खुल कर नरेंद्र मोदी की तारीफ करने लगे और उस समूह में बेशर्मी से शामिल हो गए जिन्होंने गांधी वध किया। दरअसल हरिवंश, सुधीर चौधरी, अर्णब गोस्वामी, अमिश देवगन,...

मोदी के प्रवक्ता बन गए हरिवंश! चाहते हैं सारे नियमों-कानूनों को ताक पर रखकर झारखंड कर दे केंद्र के सामने समर्पण

वास्तव में कोयले के भंडारों को बेचने की साजिश का यह पूरा षड्यंत्र झारखण्ड और उड़ीसा के कोयले के भंडार को समाप्त करने और केंद्र सरकार को चलाने तथा फिजूलखर्ची को चालू रखने के लिए पैसे उगाही की कवायद...

हरिवंश पर दूसरी किश्त: तो क्या सरकार उस कोयले के आयात पर रोक लगा देगी जिसमें अडानी की एक तिहाई हिस्सेदारी है?

अब देखें कि भारत में आयात किस तरह के कोयले का किया जाता है और कौन हैं इसके आयात करने वाले। भारत में कोयले से 72% बिजली का उत्पादन होता है। 200 मिलियन मीट्रिक टन कोयले के सालाना आयात में...

हरिवंश जी, आप का भास्कर का लेख बताता है! सत्ता के मोह और कुर्सी की लालच के नीचे दफ़्न हो जाया करते हैं आदर्श

भारत में जब संसद चलती है तो यह देश हर दिन 2 करोड़ रुपये उसे चलाने के लिए फूंक देता है। राज्य सभा में जाने के लिए इसके उम्मीदवार करोड़ों रुपये खर्च करते हैं। जाहिर है कि वह सिर्फ...

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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है

भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।