Thursday, December 9, 2021

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जेपी सिंह

सामाजिक न्याय की कब्र पर खड़े भाई-भतीजावाद के पेड़ पर तैयार की गयी है पटना हाईकोर्ट के नये जजों की सूची

क्या हितों का टकराव न्यायपालिका में जजों की नियुक्तियों में कोई मायने नहीं रखता। अभी पिछले ही दिनों उच्चतम न्यायालय के कई माननीय न्यायाधीश हितों के टकराव के नाम पर या अन्य अज्ञात कारणों से सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा के मामले की...

कॉलेजियम और सरकार में जजों की नियुक्ति पर मिलीजुली कुश्ती तो नहीं चल रही?

कर्नाटक हाईकोर्ट में 4 वकीलों की बतौर जज नियुक्ति की सिफारिश को लेकर प्रत्यक्ष रूप से जजों की नियुक्ति के मुद्दे पर केंद्र और उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के बीच टकराव का एक नया मामला सामने आ रहा है,...

शख्सियतों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करवा कर मुज़फ्फरपुर सीजेएम ने उड़ाया ज्यूडिशियरी का मजाक

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय का आदेश देश का कानून माना जाता है, इसलिए उच्चतम न्यायालय भी अनुच्छेद 142 के तहत ऐसा आदेश नहीं पारित कर सकता जो कानून के पूरी तरह प्रतिकूल हो। ऐसे में जब उच्चतम न्यायालय ने...

कानून के शासन और लोकतंत्र के लिए मजबूत, निडर और स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी

हाल के दिनों में न्यायपालिका से जिस तरह के निर्णय आये हैं और न्यायपालिका संविधान और कानून के शासन की अवधारणा को किनारे करके सत्ता के सही गलत को राष्ट्रहित में अपरोक्ष रूप से सही ठहराने की कवायद कर रही है उससे...

जस्टिस कुरैशी को मप्र की जगह त्रिपुरा का सीजे बनाने का प्रस्ताव अभी भी लटका

क्या आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक न्यायाधीश मुस्लिम है। जबकि पूरे देश के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 601 पदों के सापेक्ष मात्र 25 स्थायी और छह अपर न्यायाधीश मुस्लिम हैं। इस...

देवास मल्टीमीडिया मामले में ईडी की किरकिरी, पीएमएलए अपीलीय ट्रिब्यूनल ने मामले को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को वापस भेजा

निदेशालय (ईडी) की कार्रवाइयां जैसे-जैसे बढ़ती जा रही हैं वैसे-वैसे ईडी की लचर कार्यप्रणाली भी सामने आती जा रही है। जिसका नतीजा यह है कि पीएमएलए अपीलीय ट्रिब्यूनल में पहुंचने पर ईडी को फटकार सुननी पड़ रही है।  देवास मल्टीमीडिया मामले में पीएमएलए...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई की मंशा पर पानी फेरा, कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर को दी अग्रिम जमानत

सारदा चिटफंड घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जोर से झटका दिया है और अपने आदेश से सीबीआई की उस मंशा पर पानी फेर दिया है जिसके तहत जांच एजेंसी पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ ...

महिला संगठनों की जांच रिपोर्ट: कश्मीर में कुछ भी सामान्य नहीं, धीरे-धीरे स्थिति में सुधार का दावा गलत

श्रीनगर। सितंबर 17-21, 2019 को 5 महिलाओं के एक जांच दल ने कश्मीर का दौरा किया। जांच दल में नेशनल फेडरेशन इंडियन वुमन की एनी राजा, कंवलजीत कौर, पंखुड़ी जहीर, प्रगतिशील महिला संगठन की पूनम कौशिक और मुस्लिम वुमन...

फिर विवादों के घेरे में कॉलेजियम की कार्यप्रणाली

खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की कुछ वकीलों के नाम की सिफारिशों पर रोक लगा दी है, जिनकी वार्षिक पेशेवर आय निर्धारित मानदंडों से कम...

नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर हो रहा है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का संचालन

क्या न्यायपालिका के कतिपय न्यायाधीश स्वेच्छाचारी हो गये हैं? उन पर क्या न्यायिक अनुशासन नहीं लागू होता? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश एस एन शुक्ला एक मामले में स्वेच्छाचारी आदेश पारित करने के कारण उच्चतम न्यायालय के राडार...

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उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को त्रिपुरा राज्य में सांप्रदायिक हिंसा की खबरों पर पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को चुनौती...