Author: जेपी सिंह
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पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा: हाईकोर्ट की निगरानी में होगी सीबीआई और एसआईटी की जांच
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को विधानसभा परिणामों की घोषणा के बाद मई में पश्चिम बंगाल में हुई महिलाओं और बच्चों की हत्या और बलात्कार से संबंधित मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी। कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार की पांच सदस्यीय पीठ ने सत्तारूढ़ तृणमूल…
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सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक आयोग गठन करने की बंगाल सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इंकार
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के क्या दिन आ गये हैं?चीफ जस्टिस के पद पर जस्टिस एनवी रमना के बैठने के पहले कोर्ट में इधर तुषार मेहता किसी भी मामले में सरकार की और से खड़े होते थे और पीठ सरकार से बिना सवाल पूछे मामले को रफा दफा कर देती थी। पर अब स्थितियां बदल…
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पिंजरे का तोता सीबीआई को स्वायत्त बनाये केंद्र सरकार: मद्रास हाईकोर्ट
आठ साल से उच्चतम न्यायालय के स्टे पर चल रहे सीबीआई पर मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पिंजरे का तोता सीबीआई को रिहा करो, सीबीआई केवल संसद को रिपोर्ट करने वाला स्वायत्त निकाय होना चाहिए। हाईकोर्ट का कहना है कि सीबीआई को सीएजी की तरह होना चाहिए…
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सुप्रीमकोर्ट कोलेजियम ने क्यों नहीं भेजी जस्टिस कुरैशी के नाम की सिफारिश
उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने अंततः 22 महीने बाद उच्चतम न्यायालय में 9 नई नियुक्तियों की सिफारिश सरकार को भेजी है, जिसमें त्रिपुरा के चीफ जस्टिस अकील कुरैशी का नाम नहीं हैं। दरअसल तत्कालीन चीफ जस्टिस एसए बोबडे के कार्यकाल से ही नामों के चयन में गतिरोध बना हुआ था क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, कोलेजियम के एक वरिष्ठ सदस्य जस्टिस नरीमन…
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पेगासस जासूसी कांड पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस
उच्चतम न्यायालय में केंद्र ने इस बात का खुलासा करने से इनकार कर दिया कि उसने पेगासस का इस्तेमाल किया है या नहीं। इस पर उच्चतम न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप और कुछ नहीं कहना चाहते हैं? मेहता ने जवाब दिया कि वह सार्वजनिक डोमेन में जानकारी नहीं…
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सुप्रीम कोर्ट पेगासस पर केंद्र के जांच समिति के प्रस्ताव पर सहमत नहीं, सरकार नहीं ले रही है कोई स्टैंड
पेगासस पर मोदी सरकार उच्चतम न्यायालय में घिरती नजर आ रही है। सरकार चाहती है कि उच्चतम न्यायालय सरकार द्वारा प्रस्तावित जांच समिति की बात मान ले, लेकिन उच्चतम न्यायालय इसमें झोल होने और याची वकीलों द्वारा इस पर अविश्वास करने के कारण इस प्रस्ताव पर राजी नहीं हुआ। यही नहीं उच्चतम न्यायालय ने आज…