Author: जेपी सिंह
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संसद में बुद्धिजीवियों, वकीलों की कमी से बिना बहस पास हो रहे कानून: चीफ जस्टिस रमना
चीफ जस्टिस एनवी रमना ने संसद में बहस का स्तर गिरने, बिना बहस के अस्पष्ट कानून बनाये जाने की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि देश की संसद में बुद्धिजीवियों की कमी है, इसीलिए अस्पष्ट उद्देश्य और बिना बौद्धिक और रचनात्मक चर्चा के कानून पास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज संसद की स्थिति दुखद…
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बॉम्बे हाईकोर्ट से केंद्र को झटका! नए आईटी नियमों पर लगायी अंतरिम रोक
बाम्बे हाईकोर्ट ने डिजिटल मीडिया के लिए नैतिकता संहिता के अनुपालन से जुड़े नये सूचना प्रौद्योगिकी नियमों, 2021 की धारा 9 (1) और 9 (3) के क्रियान्वयन पर शनिवार को अंतरिम रोक लगा दी। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि नैतिकता संहिता का इस तरह का अनिवार्य अनुपालन…
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इसरो जासूसी कांड में सबूतों की झलक तक नहीं, केरल हाईकोर्ट ने 4 पुलिस अधिकारियों को दी अग्रिम जमानत
इसरो जासूसी मामले में केरल हाईकोर्ट ने चार आरोपी अधिकारियों को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि कुछ संदिग्ध परिस्थितियों ने इसरो के वैज्ञानिकों की ओर इशारा करते हुए अधिकारियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को टिप्पणी की कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को जासूसी…
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विचार की स्वतंत्रता के बगैर आप कुछ भी कैसे व्यक्त कर सकते हैं: हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों पर केंद्र से पूछा
नए आईटी नियमों पर मोदी सरकार देश के उच्च न्यायालयों में घिरती नजर आ रही है। इसके बचाव में केंद्र सरकार की दलीलें न्यायालयों को संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं। एक ओर जहाँ बाम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूछा कि 2009 में लागू हुए मौजूदा आईटी नियमों को हटाये बिना हाल में अधिसूचित…
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पठानकोट एयरबेस पर हमले में नया खुलासा, भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने की थी मदद
पठानकोट एयरबेस पर 2016 में हुए आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक किताब स्पाई स्टोरीज़: इनसाइड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ़ द आरएडब्ल्यू एंड द आईएसआई” ने दावा किया है कि भ्रष्ट स्थानीय पुलिस अधिकारियों की मदद से आतंकवादी एयरबेस में घुसने में सफल हुए और पूरे देश को झकझोर देने वाली इस घटना को…
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दबंग जातियों के प्रवेश का रास्ता तो नहीं खोल देगा ओबीसी आरक्षण संशोधन एक्ट
राज्यों को आरक्षण के लिए ओबीसी की लिस्टिंग करने का अधिकार देने वाला बिल बुधवार को राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पास हो गया। लोकसभा ने मंगलवार को इसे बिना किसी विरोध के मंजूरी दे दी थी। इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यह ओबीसी के…
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सांसद, विधायकों को दो-दो पेंशन दिए जाने पर हाईकोर्ट का केंद्र व राज्य को नोटिस
सांसदों, विधायकों को उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद दो-दो पेंशन दिए जाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस सुजाय पाल और जस्टिस अनिल वर्मा की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है, क्यों…