जेपी सिंह
बीच बहस
सुपरटेक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को कहा- आप के आंख-नाक-कान से टपकता है भ्रष्टाचार
सुपरटेक टावर मामले में उच्चतम न्यायालय ने नोएडा अथॉरिटी को जमकर फटकार लगाई। अथॉरिटी को 'भ्रष्टाचारी संस्था' बताते हुए अदालत ने कहा कि वह बिल्डर से मिली हुई है और एक तरह से सुपरटेक की पैरवी कर रही है। जस्टिस धनंजय...
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महाराष्ट्र में भी पेगासस खरीद का आरोप, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस
बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार को उस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2019 में राज्य के अधिकारियों का इजरायल का अध्ययन दौरा पेगासस...
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पेगासस जासूसी का सच सामने आएगा, हमें अभी नहीं पता कि किसका नंबर था और किसका नहीं:सुप्रीमकोर्ट
कभी कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है, यह कहावत तो आपने सुनी होगी। तो उच्चतम न्यायालय में केंद्र की मोदी सरकार पेगासस मामले के चक्रव्यूह में फंसती दिखाई दे रही है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने मामले में...
ज़रूरी ख़बर
पूर्व सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा मोदी सरकार के निशाने पर
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में विवाद के बाद पद से हटाए गए सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक कुमार वर्मा को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और केंद्रीय एजेंसी के निदेशक के रूप में अपने पद का...
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पेगासस मामले में महाविस्फोट! उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार, प्रमुख वकील और जस्टिस अरुण मिश्रा भी थे रडार पर
उच्चतम न्यायालय में गुरुवार 5 अगस्त को पेगासस जासूसी मामले पर दाखिल 9 याचिकाओं को सुनवाई होगी इसकी पूर्व संध्या पर द वायर ने सनसनीखेज खुलासा करके तहलका मचा दिया है। पेगासस जासूसी में सरकार के तारणहार उच्चतम न्यायालय...
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कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की आशंका पर प्रिवेंशन डिटेंशन नहीं हो सकता: सुप्रीमकोर्ट
निवारक नजरबंदी (प्रिवेंशन डिटेंशन) पर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की आशंका निवारक नजरबंदी का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने...
बीच बहस
पेगासस स्पाइवेयर के पीड़ितों ने सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
पेगासस स्पाइवेयर हैकिंग से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुए लोगों ने भी उच्चतम न्यायालय में अपने निजता के अधिकार की दुहाई देकर याचिका दाखिल की है। चार भारतीय पत्रकारों और एक एक्टिविस्ट ने निजता के अपने मौलिक अधिकार की...
ज़रूरी ख़बर
केंद्र सरकार लटका देती है सुप्रीमकोर्ट के आदेश
यदि राजसत्ता न चाहे या किसी निहित स्वार्थवश उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिशा निर्देशों का पालन न करे तो उच्चतम न्यायालय को उसी तरह कड़ी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है जिस तरह उच्चतम न्यायालय के जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस...
बीच बहस
पेगासस जासूसी में सुप्रीमकोर्ट के एक जज का नाम ही इसकी जाँच के लिए काफी!
एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश का नाम, जिनके फोन हैक किए गए थे, अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह तथ्य कि केंद्र सरकार द्वारा कथित...
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पेगासस जासूसी कांड की जांच याचिका पर 5 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीमकोर्ट
पेगासस-जासूसी के मामले में मोदी सरकार के गले में ऐसी हड्डी अटक गयी है जिसे न निगलते बन रहा है,न उगलते। इस मुद्दे पर मोदी सरकार पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार बन गयी है। संसद का काम-काज लगभग ठप है।...
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गैर-बराबरी के मुद्दे पर गुमराह करने में जुटे मोदी
इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन के पुनर्वितरण की सोच को निशाने पर लिया है। वे तथ्यों का...