Author: जेपी सिंह
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SC ने बिलों को निपटाने में देरी पर तमिलनाडु के गवर्नर पर उठाए सवाल, कहा- 3 साल तक क्या कर रहे थे?
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 नवंबर) को जनवरी 2020 से अपनी सहमति के लिए प्रस्तुत बिलों के निपटान में तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से देरी पर सवाल उठाया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि राज्यपाल ने 10 नवंबर को तमिलनाडु सरकार…
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संवैधानिक नैतिकता को अस्वीकार नहीं करना चाहिए: चीफ जस्टिस चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत को केवल इस कारण कि “क्योंकि यह कभी-कभी मौजूदा सामाजिक प्रथाओं के साथ तनाव में हो सकता है” खारिज नहीं किया जाना चाहिए। संवैधानिक नैतिकता के चश्मे से भारतीय सांस्कृतिक प्रथाओं की जांच करते समय उत्पन्न होने वाले संभावित विरोधाभासों…
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न्यायाधीशों को सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणियों के प्रति सचेत रहना चाहिए: सीजेआई चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि न्यायाधीशों को सोशल मीडिया द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए और जब अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और लाइव रिपोर्ट की जा रही हो तो वे क्या कहते हैं, इसके प्रति सचेत रहना चाहिए, अन्यथा, न्यायाधीशों को सोशल मीडिया…
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तमिलनाडु के राज्यपाल ने लौटाए 10 विधेयक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- विधेयक रोक आग से न खेलें
विपक्ष शासित राज्य सरकारों के काम काज में राज्यपालों द्वारा अड़ंगा लगाए जाने के आरोपों के बीच तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने 10 विधेयक लौटा दिए हैं। ये विधेयक उनकी सहमति के लिए उनके पास लंबित थे। ये विधानसभा में पास हो गए थे। राज्यपाल के पास कुल 12 विधेयक लंबित थे, जिनमें से…
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भारतीय न्याय संहिता बेकार की कवायद: पी चिदंबरम का असहमति नोट
संसद सदस्य और सीनियर एडवोकेट पी चिदंबरम ने गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति को सौंपे गए अपने असहमति नोट में कहा कि भारतीय दंड संहिता को बदलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए तीन विधेयक “काफी हद तक मौजूदा कानूनों की नकल” हैं। उन्होंने कहा कि इन तीन विधेयकों को लागू करना…
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ज्यूडिशियल वारंट के बिना डिजिटल डिवाइस की जब्ती नहीं: एकेडमिक्स ने SC में दिशानिर्देश का मसौदा सौंपा
जांच एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जब्ती के लिए दिशानिर्देश की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले पांच एकेडमिक्स ने दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार किया है। अब उन्होंने उक्त मसौदे को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच के सामने गुरुवार…
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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा- बंगाल नौकरी घोटाले की जांच 2 महीने में पूरी करें
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में राज्य वित्त पोषित स्कूलों में कर्मचारियों के चयन और नियुक्ति में कथित घोटाले की जांच पूरी करने के लिए सीबीआई को दो महीने का समय दिया है और कलकत्ता उच्च न्यायालय से इस मामले की सुनवाई के लिए एक डिवीजन बेंच गठित करने को कहा है, जो अब तक…
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने पार्टियों से चुनावी बॉन्ड के जरिए मिले चंदे का ब्योरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 नवंबर 23 को दिए गए एक निर्देश पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को 30 सितंबर, 2023 तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से उनके द्वारा प्राप्त योगदान का पूरा विवरण “डबल सीलबंद लिफाफे” में प्रस्तुत करने के लिए कहा है, जिसमें प्रत्येक बॉन्ड के सामने दाताओं का नाम,…
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दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नए राज्य मुख्य सचिव की नियुक्ति का मामला उठाया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा है कि जब अध्यादेश चुनौती में है तो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार से परामर्श किए बिना मुख्य सचिव की नियुक्ति पर आगे नहीं बढ़ सकती है। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि केंद्र परामर्श के बिना नए…
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विदेशी फंडिंग मामला केवल परेशान करने के लिए: न्यूजक्लिक ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विदेशी फंडिंग के आरोपों का विरोध करते हुए, न्यूज़क्लिक ने मंगलवार को तर्क दिया कि उसने सभी लागू दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) खुद कहता है कि उसने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। न्यूजक्लिक ने कहा कि उसका अभियोजन पूरी तरह से…