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अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को ‘विश्वसनीय’ मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सबूत चाहिए

अडानी समूह को क्लीन चिट देने के मामले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की विश्वसनीयता [more…]

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‘मिस्टर सॉलिसिटर, हम सब कुछ समझते हैं’: PMLA समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई कर रही SC की पीठ भंग

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कई विवादास्पद प्रावधानों को बरकरार रखने वाले अदालत के विजय मदनलाल चौधरी वाले 2022 के फैसले पर पुनर्विचार की [more…]

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जब साजिश अनुसूचित अपराध से संबंधित न हो तो ईडी पीएमएलए लागू नहीं कर सकती: जस्टिस संजीव खन्ना

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (जो आपराधिक साजिश के अपराध [more…]

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पहला पन्ना 

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर अब जज ही साध रहे निशाना

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने मंगलवार को कहा कि 2018 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के [more…]

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पतंजलि पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा-भ्रामक विज्ञापन बंद करें, वरना एक करोड़ का जुर्माना लगाएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (21 नवंबर) को आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई। [more…]

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दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली और पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की खरी-खरी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ख़राब हवा के मामले में दिल्ली और पंजाब सरकार को खरी-खरी सुनाई है। इसने मंगलवार को वायु प्रदूषण संकट में [more…]

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कानूनी औचित्य के बिना यूएपीए गिरफ्तारी अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन, फहद शाह को जमानत

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और मोहन लाल की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पत्रकार फहद शाह को जमानत देते हुए [more…]

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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जज के रूप में दो सिख वकीलों की नियुक्ति न होने पर केंद्र से किया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार से जजों के तबादलों में ‘पिक एंड चूज़’ दृष्टिकोण पर सवाल उठाया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट [more…]

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SC ने बिलों को निपटाने में देरी पर तमिलनाडु के गवर्नर पर उठाए सवाल, कहा- 3 साल तक क्या कर रहे थे?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (20 नवंबर) को जनवरी 2020 से अपनी सहमति के लिए प्रस्तुत बिलों के निपटान में तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से [more…]

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संवैधानिक नैतिकता को अस्वीकार नहीं करना चाहिए: चीफ जस्टिस चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत को केवल इस कारण कि “क्योंकि यह कभी-कभी मौजूदा सामाजिक [more…]