मोदी सरकार द्वारा जजों की नियुक्ति को लेकर जिस तरह कानून मंत्री किरण रिजजू और एक संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ ने न्यायपालिका पर पिछले कुछ महीनों से हल्लाबोल शुरू किया है, उससे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने...
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड के अगले चीफ जस्टिस बनाये जाने की घोषणा के साथ ही मोदी सरकार ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए पेशबंदी के तहत हमला शुरू कर दिया है।केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने...
हाईकोर्ट के तीन जजों के साथ एक सीनियर वकील को सुप्रीम कोर्ट में लाने के फैसला फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। कॉलेजियम ने 30 सितंबर की बैठक को ख़ारिज करने को लेकर लिखित बयान जारी किया है।...
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में एक नया विवाद तब उत्पन्न हो गया जब कॉलेजियम के दो सदस्यों ने भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चार न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उनकी सहमति के लिए भेजे गए...
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रंगनाथ पांडेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जजों की नियुक्ति करने वाली कॉलेजियम प्रणाली में भाई-भतीजावाद और जातिवाद का आरोप लगाया था। एक जुलाई 2019 को लिखे पत्र में पांडेय ने आरोप लगाया...
जब से जजों की कालेजियम प्रणाली से नियुक्ति हो रही है तब से ऐसे ऐसे जजों की नियुक्तियां हो रही हैं जो पूरी न्यायपालिका को अपनी अनर्गल टिप्पणियों से शर्मसार कर रहे हैं। एक बार उच्च न्यायालय में स्थायी...
अधिवक्ता सौरभ कृपाल का दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनने का रास्ता साफ हो गया है। सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने अधिवक्ता सौरभ कृपाल को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव...
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए दोहराए गए ग्यारह नामों को मंजूरी देने में देरी के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की गई। एडवोकेट्स...
देश के 13 उच्च न्यायालयों को नए मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे क्योंकि चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने केंद्र को पदोन्नति के लिए आठ नामों की सिफारिश भेजी है। इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति...
उच्चतम न्यायालय कोलेजियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए नौ नामों की सिफारिशों ने एक बार फिर इस प्रणाली की सार्थकता पर गम्भीर सवाल खड़ा कर दिया है। इनमें लोकतंत्र का आभाव दिखता है और ऐसा लगता है जैसे आधे जज हमारे...
