Tuesday, March 28, 2023

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सुप्रीमकोर्ट कोलेजियम ने क्यों नहीं भेजी जस्टिस कुरैशी के नाम की सिफारिश

उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने अंततः 22 महीने बाद उच्चतम न्यायालय में 9 नई नियुक्तियों की सिफारिश सरकार को भेजी है, जिसमें त्रिपुरा के चीफ जस्टिस अकील कुरैशी का नाम नहीं हैं। दरअसल तत्कालीन चीफ जस्टिस एसए बोबडे के कार्यकाल से ही नामों के...

सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला अटका, कॉलेजियम में नहीं बनी सहमति

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की बैठक हुई लेकिन उच्चतम न्यायालय के जज के तौर पर नियुक्ति के मामले में फैसला नहीं हो पाया। ऐसा पिछले दो तीन बैठकों से हो रहा है क्योंकि किसी नाम पर सर्वसम्मति नहीं हो पा रही है।...

जस्टिस काटजू का सनसनीखेज खुलासा, जस्टिस कुरैशी पर कोलेजियम और सरकार आमने-सामने

ऐसा लगता है कि त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अकिल कुरैशी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में कुछ गहमागहमी का माहौल है। जस्टिस अकिल कुरैशी वही हैं, जिन्होंने सन 2010 में अमित शाह को जेल की सजा...

सुप्रीम कोर्ट में जजों के चार पद खाली, अगस्त तक छह और जज हो जाएंगे रिटायर

देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय में आने वाले समय में गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। फिलवक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के चार पद खाली हैं और इन्हें भरने के लिए उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने अभी...

कोलेजियम के 189 प्रस्तावों को दबा कर बैठी है सरकार

उच्चतम न्यायालय ने उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों की कोलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र की ओर से कार्रवाई में देरी पर बुधवार 28 जनवरी को सख्त संज्ञान लिया और कहा कि यह बहुत ही चिंता...

‘न्यायिक बर्बरता’ की संज्ञा पर तिलमिला गए कानून मंत्री!

26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यायपालिका की ‘निष्पक्ष आलोचना’ और ‘परेशान करने वाली प्रवृत्ति’ की बात की, जो...

‘न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बगैर संविधान खोखले वायदों के दस्तावेज से कुछ ज्यादा नहीं’

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमणियम ने कहा है कि प्रत्येक संस्थान के गौरव और चुनौती के अपने क्षण होते हैं। वर्तमान में चुनौती के क्षण हैं जब न्यायपालिका का एक संवैधानिक कर्तव्य है कि वे संवैधानिक स्वतंत्रता के प्रति सचेत...

चुनाव जीत कर सरकार बनाने से मनमानी का लाइसेंस नहीं मिल जाता कानून मंत्री जी!

भारत में लोकतंत्र है और चुनाव में कोई जीते कोई हारे इससे जीतने वाली पार्टी को यह लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वह संविधान और कानून के शासन का रोज उल्लंघन करे। मनमानियां करे और न्यायपालिका उसके निर्णयों को...

पतन की पराकाष्ठा पर पहुंच गयी है न्यायपालिका: कपिल सिब्बल

उच्चतम न्यायालय उन मामलों को उठाने में विफल रहा है, जिनकी तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामलों में देरी हो रही है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने उस आदेश को अब तक प्रस्तुत नहीं किया...

उच्चतर न्यायालयों में जारी है भाई-भतीजावाद का बोलबाला! इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की प्रस्तावित सूची पर भी उठे सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने पिछले दिनों 31 नामों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद एक बार फिर सिफारिशों में भाई भतीजावाद के साथ जातिवाद के भी आरोप लग रहे हैं। इसमें  कम से कम 6 वकीलों के...

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पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों का कोल्हान आदिवासियों के खिलाफ बर्बर युद्ध अभियान

रांची। झारखंड का कोल्हान वन क्षेत्र में इन दिनों युद्ध सा माहौल बना हुआ है। खासकर 1 दिसम्बर 2022...