उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. एस मुरलीधर ने शनिवार को कहा कि इस साल अप्रैल में न्यायमूर्ति एनवी रमना के भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के रूप में पदभार संभालने के बाद कानूनी बिरादरी और न्यायपालिका में नई...
क्या देश भर के उच्च न्यायालय सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक बन रहे हैं? क्या उच्च न्यायालय सूचना अधिकार कानून के तहत पारित आदेशों पर अपने रिट क्षेत्राधिकार का अवैधानिक प्रयोग करके स्टे दे रहे...
इलाहाबाद। एक बार फिर राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम का प्रस्ताव करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमना ने दोहराया कि खराब बुनियादी ढांचा न्याय प्रदान करने में एक बड़ी बाधा साबित हो रहा है। न्यायपालिका अभी भी जीर्ण-शीर्ण संरचनाओं से काम करती...
सीजेआई यानी देश के सर्वोच्च पदस्थ न्यायाधीश की घोर न्यायिक हताशा को समझना होगा। इस्लामोफोबिया यानी ‘राष्ट्र/हिन्दू को इस्लाम/मुसलमान से खतरा’ से डराने का समीकरण, जो भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा होता है, रोजमर्रा की पुलिसिंग को भी...
"पुलिस स्टेशन मानवाधिकारों एवं मानवीय सम्मान के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। मानवाधिकारों के हनन और शारीरिक यातनाओं का सबसे ज्यादा खतरा थानों में है। थानों में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को प्रभावी कानूनी सहायता नहीं...
भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) एनवी रमना सरकार को लगातार आईना दिखा रहे हैं। एक दिन पहले ही चीफ जस्टिस ने कहा था कि चुनाव किसी को उत्पीड़न से मुक्ति नहीं दिला सकते और उन्होंने न्यायपालिका में सरकारी दखल को...
आये दिन मीडिया में सुर्खियाँ रहती हैं कि एकतरफा प्रेम में ग्रस्त युवक ने कथित प्रेमिका पर तेजाब फेंका, लड़की द्वारा ठुकराए जाने पर आत्महत्या किया, लेकिन उसे यह नहीं मालूम की न्यायालय में रेप को शादी के जरिए...
उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस राम सुब्रमण्यन की पीठ ने मध्य प्रदेश में जिला अदालत के एक पूर्व जज की अपील पर कहा कि न्यायपालिका में किसी जज के अपने विभागीय जूनियर अधिकारी...
क्या जिस पीठ में भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) एसए बोबडे होते हैं, वे पीठ में शामिल किसी अन्य न्यायाधीश को बोलने ही नहीं देते? यह सनसनीखेज आरोप उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और प्रेस काउन्सिल ऑफ़ इंडिया के...
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि, "हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने (सरकार ने) बिना पर्याप्त विचार विमर्श किये एक कानून बना दिया है। जिसके कारण हड़ताल हो गयी है। अब...
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