Tuesday, April 16, 2024

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चुनाव आयुक्त चुनने में अब शामिल नहीं होंगे सीजेआई, संसद से पारित हुआ बिल, कोर्ट में चुनौती की तैयारी

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों व उनकी सेवा शर्तों को रेगुलेट करने वाला बिल गुरुवार को लोकसभा से भी पारित हो गया। इससे पहले यह बिल 12 दिसंबर को राज्यसभा से पारित हो गया था।...

संवैधानिक इतिहास में हमारे वर्तमान सीजेआई का कहां रहेगा स्थान?

धारा 370 और इससे जुड़े अन्य प्रसंगों पर राय देते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने 3:2 के फ़ैसले में कहा है कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान था और जम्मू-कश्मीर की अपनी खुद की...

यौन उत्पीड़न की शिकार यूपी की महिला जज ने चीफ जस्टिस से मांगी जीवन खत्म करने की इजाजत

नई दिल्ली। यूपी में एक महिला जज के यौन उत्पीड़न और कहीं सुनवाई न होने पर अपने जीवन को खत्म करने के लिए सीजेआई को पत्र लिखने का मामला सामने आया है। यौन उत्पीड़न की घटना छह महीने पुरानी...

पीएम मोदी, सीजेआई चंद्रचूड़, अमित शाह और भागवत का पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात का आखिर क्या है राज?

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के पक्ष में ढेर सारे तर्क दिए हैं। रायबरेली में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने इसके कितने फायदे हो सकते हैं, उनको बताने...

संवैधानिक नैतिकता को अस्वीकार नहीं करना चाहिए: चीफ जस्टिस चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत को केवल इस कारण कि "क्योंकि यह कभी-कभी मौजूदा सामाजिक प्रथाओं के साथ तनाव में हो सकता है" खारिज नहीं किया जाना चाहिए। संवैधानिक नैतिकता...

न्यायाधीश संवैधानिक नैतिकता से चलते हैं, लोकप्रिय नैतिकता से नहीं: सीजेआई चंद्रचूड़

नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि तथ्य यह है कि न्यायाधीश लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं, यह न्यायपालिका की कमी नहीं है, बल्कि इसकी ताकत है। उन्होंने कहा, मामलों का...

समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, CJI ने कहा- यह संसद के अधिकार क्षेत्र का मामला

सूप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। हालांकि, संविधान पीठ के सभी न्यायाधीश भारत संघ को "विवाह" के रूप में उनके रिश्ते की कानूनी मान्यता के बिना, समलैंगिक संघ...

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा- क्या कानून के दुरुपयोग की आशंका के चलते राजनीतिक भ्रष्टाचार को छूट दे देनी चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को सवाल किया कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपी विधायकों/ सांसदों को केवल इस आशंका पर छूट दी जानी चाहिए कि ऐसी छूट के अभाव का कार्यपालिका द्वारा राजनीतिक विपक्ष को निशाना...

राजद्रोह और औपनिवेशिक कानूनों से जुड़े मामलों में न्याय इस पर निर्भर करता है कि सत्ता किसके पास है: सीजेआई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि राजद्रोह जैसे औपनिवेशिक युग के कानूनों से जुड़े मामलों में, न्याय मिलेगा या नहीं यह सवाल सत्ता में बैठे लोगों पर निर्भर करता है। सीजेआई ने कहा कि...

370 पर सुनवाई: चीफ जस्टिस बोले- अनुच्छेद 35A ने नागरिकों के कई मौलिक अधिकार छीने!

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि 2019 में खत्म किए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35ए ने 'मौलिक अधिकारों को छीन लिया। सीजेआई ने यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने को चुनौती देने वाली...

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चंद्रशेखर आजाद: हिंदी पट्टी में एकमात्र मुखर आंबेडकरवादी राजनीतिक स्वर संसद में गूंजना ही चाहिए

19 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा (सुरक्षित) निर्वाचन क्षेत्र में मतदान है। यहां आजाद समाज पार्टी...