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 झारखंड में राज्यपाल को भेजी गई सूचना आयुक्तों के लिए 5 नामों की अनुशंसा पर एतराज 

रांची। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act 2005) भारत की संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है जो… Read More

 देहरादून: अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने निकाला राजभवन तक मार्च

देहरादून। आज “अंकिता न्याय संयुक्त संघर्ष मंच” से जुड़ी महिलाओं, युवाओं, पूर्व सैनिक संगठन के कार्यकर्ताओं एवं… Read More

आप कैसे कह सकते हैं कि राज्य झूठा अलार्म बजा रहे हैं, जबकि विधेयक राज्यपाल के पास वर्षों से लंबित हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

राष्ट्रपति संदर्भ मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से सवाल किया कि केंद्र कैसे… Read More

विधेयकों की मंजूरी में देरी के उदाहरण राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए निश्चित समय सीमा लागू करने को उचित नहीं ठहरा सकते: सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रपति के संदर्भ की सुनवाई के 6 वें दिन, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि विधेयकों को सहमति… Read More

राज्यपाल को विधेयक पर वीटो करने की अनुमति देने से निर्वाचित राज्य सरकार बेमानी हो जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

अदालत एक राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शीर्ष अदालत के अप्रैल के उस फैसले पर… Read More

अगर राज्यपाल विधेयकों को लंबे समय तक लंबित रखते हैं, तो क्या उपाय है? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति संदर्भ में अटॉर्नी जनरल से पूछा

विधेयकों को मंजूरी देने से संबंधित प्रश्नों पर राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार… Read More

राष्ट्रपति संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट: हम केवल कानून पर राय देंगे, तमिलनाडु राज्यपाल के फैसले पर नहीं

विधेयकों से संबंधित मुद्दे पर राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की संविधान खंडपीठ… Read More