आजमगढ़। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, एक करोड़ रिक्त पड़े पदों को भरने, एमएसपी की कानूनी गारंटी, महंगाई पर रोक लगाने, किसानों को सस्ते दर पर खाद बीज आदि मुहैया कराने व मुफ्त बिजली, लोकतंत्र की...
भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 124ए के तहत राजद्रोह के मामलों पर रोक लगाने का उच्चतम न्यायालय का आदेश वास्तव में ऐतिहासिक है। उच्चतम न्यायालय में मोदी सरकार का यह कथन है कि सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार करना...
अमेरिकी कांग्रेस द्वारा गठित एक अर्ध-न्यायिक निकाय, यूएससीआईआरएफ, ने सोमवार को बाइडन प्रशासन से भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 11 अन्य देशों को धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के संदर्भ में ‘विशेष चिंता वाले देश’’ के तौर पर वर्गीकृत करने...
त्रिपुरा का दंगाई मुख्यमंत्री और उसका प्रशासन एक बार फिर सक्रिय हो गया है। उसने पत्रकार श्याम मीरा सिंह के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया है और एफआईआर में उनके ट्विटर पर लिखे गए तीन शब्दों 'त्रिपुरा...
(न्यूज़ क्लिक पोर्टल में कार्यरत पत्रकार श्याम मीरा सिंह पर त्रिपुरा सरकार ने यूएपीए लगा दिया है। वह भी महज इसलिए कि उन्होंने त्रिपुरा दंगों पर टिप्पणी करते हुए ट्विटर पर tripura is burning लिख दिया था। त्रिपुरा की...
क्या भारत सरकार के गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, भाजपा आईटी सेल और उसके मुखिया अमित मालवीय तथा अर्णब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक और मुकेश अम्बानी ग्रुप के चैनल न्यूज़ 18 के बीच दुरभिसंधि है, कि एक्टिविस्टों को किस तरह...
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन करने के चलते यूएपीए (ग़ैरक़ानूनी गतिविधि निरोधक क़ानून, 1967) के तहत गिरफ्तार प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तनहा को एक साल से ज्यादा समय तक जेल में रहने के...
उच्चतम न्यायालय के चार पूर्व जजों ने राजद्रोह कानून और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) को रद्द करने की हिमायत करते हुए शनिवार को कहा कि असहमति और सरकार से सवाल पूछने वाली आवाजों को दबाने के लिए आम...
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज जब किसी लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को सुनने के बाद अगर फैसले को खारिज करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि जज डिड नॉट अप्लाई हिज माइंड, यानी जज...
आतंकनिरोधी क़ानून, यूएपीए और राजद्रोह के प्रावधानों का इस्तेमाल कर जिस तरह विरोधियों को निशाने पर लिया जा रहा है और असहमति की आवाज़ों को कुचला जा रहा है, उस पर न्यायपालिका में चिंता बढ़ती जा रही है। लखनऊ में अलकायदा से...
You must be logged in to post a comment.