Thursday, February 9, 2023

uapa

आजमगढ़ ग्रामीण अंचल पहुंची मजदूर-किसान-नौजवान अधिकार यात्रा

आजमगढ़। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, एक करोड़ रिक्त पड़े पदों को भरने, एमएसपी की कानूनी गारंटी, महंगाई पर रोक लगाने, किसानों को सस्ते दर पर खाद बीज आदि मुहैया कराने व मुफ्त बिजली, लोकतंत्र की...

राजद्रोह कानून के साथ यूएपीए, पीएमएलए, एनएसए का भी हो रहा दुरुपयोग

भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 124ए के तहत राजद्रोह के मामलों पर रोक लगाने का उच्चतम न्यायालय का आदेश वास्तव में ऐतिहासिक है। उच्चतम न्यायालय में मोदी सरकार का यह कथन है कि सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार करना...

धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अमेरिकी आयोग ने किया भारत को ‘विशेष चिंता वाले देश’ के तौर पर चिन्हित

अमेरिकी कांग्रेस द्वारा गठित एक अर्ध-न्यायिक निकाय, यूएससीआईआरएफ, ने सोमवार को बाइडन प्रशासन से भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 11 अन्य देशों को धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के संदर्भ में ‘विशेष चिंता वाले देश’’ के तौर पर वर्गीकृत करने...

अपराधी जमात में तब्दील हो गयी है त्रिपुरा की बिप्लब देब सरकार

त्रिपुरा का दंगाई मुख्यमंत्री और उसका प्रशासन एक बार फिर सक्रिय हो गया है। उसने पत्रकार श्याम मीरा सिंह के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया है और एफआईआर में उनके ट्विटर पर लिखे गए तीन शब्दों 'त्रिपुरा...

न कोई वकील रखूंगा, न कोई अपील करूंगा: यूएपीए लगने पर श्याम मीरा

(न्यूज़ क्लिक पोर्टल में कार्यरत पत्रकार श्याम मीरा सिंह पर त्रिपुरा सरकार ने यूएपीए लगा दिया है। वह भी महज इसलिए कि उन्होंने त्रिपुरा दंगों पर टिप्पणी करते हुए ट्विटर पर tripura is burning लिख दिया था। त्रिपुरा की...

बीजेपी आईटी सेल के ट्वीट से उमर खालिद पर दिल्ली पुलिस ने लगा दिया यूएपीए

क्या भारत सरकार के गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, भाजपा आईटी सेल और उसके मुखिया अमित मालवीय तथा अर्णब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक और मुकेश अम्बानी ग्रुप के चैनल न्यूज़ 18 के बीच दुरभिसंधि है, कि एक्टिविस्टों को किस तरह...

सामान्य अपराधों में यूएपीए का इस्तेमाल इस कानून के पूरे उद्देश्य को कर देता है बेमानी

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन करने के चलते यूएपीए (ग़ैरक़ानूनी गतिविधि निरोधक क़ानून, 1967) के तहत गिरफ्तार प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राओं नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तनहा को एक साल से ज्यादा समय तक जेल में रहने के...

सुप्रीमकोर्ट के चार पूर्व जजों ने कहा-यूएपीए और राजद्रोह कानून का असहमति को दबाने के लिए हो रहा है दुरुपयोग

उच्चतम न्यायालय के चार पूर्व जजों ने राजद्रोह कानून और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) को रद्द करने की हिमायत करते हुए शनिवार को कहा कि असहमति और सरकार से सवाल पूछने वाली आवाजों को दबाने के लिए आम...

अदालतों से एक छोटा सा सवाल

सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज जब किसी लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को सुनने के बाद अगर फैसले को खारिज करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि जज डिड नॉट अप्लाई हिज माइंड, यानी जज...

असहमति को दबाने के लिए आतंक विरोधी कानून का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए:जस्टिस चंद्रचूड़

आतंकनिरोधी क़ानून, यूएपीए और राजद्रोह के प्रावधानों का इस्तेमाल कर जिस तरह विरोधियों को निशाने पर लिया जा रहा है और असहमति की आवाज़ों को कुचला जा रहा है, उस पर न्यायपालिका में चिंता बढ़ती जा रही है। लखनऊ में अलकायदा से...

Latest News

छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नाराज़गी पड़ी भारी, 46 हज़ार केंद्रों पर ताला

छत्तीसगढ़ में बीते 15 दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल चल रही है।  राज्यभर में 46,660 आंगनवाड़ी और 6548 मिनी...