Monday, February 6, 2023

Modi Government

मोदी सरकार का बजट गरीबों पर मौन प्रहार- सोनिया गांधी

मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी और गिरती आय के तिहरे संकट से भारतीयों को दंडित किया जा रहा है। वर्तमान बजट समस्या को और बढ़ाएगा। जैसा कि अपेक्षित था, इस संकट के दौरान सामाजिक योजनाओं पर हमले की क्या आवश्यकता थी, इस...

जोशीमठ प्रभावितों का मुआवजा सरकार के लिये बना जी का जंजाल

आपदाग्रस्त जोशीमठ में प्रभावितों को मुआवजे का मामला उत्तराखण्ड सरकार के लिये जी का जंजाल बनता जा रहा है। अपने को अधिक संवेदनशील साबित करने के लिये राज्य सरकार अब तक का सबसे बेहतर मुआवजा पैकेज देने का वायदा...

अडानी के शेयरों की उथल-पुथल पर पहली बार सेबी ने तोड़ी चुप्पी

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में जो गिरावट का दौर शुरू हुआ है, वो शुक्रवार को बाजार बंद होने तक जारी रहा। अब सोमवार को पता चलेगा कि अडानी ग्रुप के शेयरों में स्थिरता आएगी...

धुर किसान विरोधी बजट: बड़ी लड़ाई में उतरने के अलावा किसानों के पास कोई विकल्प नहीं

मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट ने किसानों की रही सही उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। किसानों के मन में अब रत्ती भर भी शक नहीं बचा कि यह एक धुर किसान-विरोधी, गांव-विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है। 2024...

बजट और विकल्प

इस बात की दाद नरेंद्र मोदी सरकार को अवश्य दी जानी चाहिए कि इस बार के बजट में उसने अपनी प्राथमिकताओं को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। एक फरवरी 2023 को पेश हुए केंद्रीय बजट की सबसे उल्लेखनीय...

झारखंड: राजभवन पर मनरेगा कर्मियों का धरना, नियमितीकरण की मांग

एक तरफ जहां झारखंड में मनरेगा योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है, वहीं राज्य में मनरेगा कर्मी पन्द्रह वर्षों से काफी कम मानदेय पर काम कर रहे हैं, बावजूद इसके अभी...

क्रेडिट सुइस ने अडानी बॉन्ड पर मार्जिन ऋण रोक दिया, सेबी कर रही जांच!

क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी ने अपने निजी बैंकिंग ग्राहकों को मार्जिन ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में गौतम अडानी की कंपनियों के समूह के बॉन्ड को स्वीकार करना बंद कर दिया है, यह एक संकेत है कि लघु...

मनरेगा: भ्रष्टाचार के नित नए कीर्तिमान स्थापित करती रोजगार गारन्टी योजना!

आर्थिक विशेषज्ञों का मानें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) दुनिया के स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार गारन्टी कानून है। जिसमें श्रमिकों को साल में 100 दिन काम देने की गारन्टी की गई है। देश में...

कृषि क्षेत्र की त्रासदी को हिंदुत्व की राजनीति और झूठ के सहारे नकारने का खेल

कृषि क्षेत्र की त्रासदी, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की क़ानूनी गारंटी किये जाने, किसान आन्दोलन के दौरान मारे गए लोगों को मुआवजा देने और किसानों की कर्जमाफी समेत कई अन्य मांगों को लेकर दिल्ली में 15 से...

मोदी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- पीएम केयर्स फंड एक धर्मार्थ ट्रस्ट है!

पीएम केयर्स फंड की कानूनी स्थिति पर, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई चल रही है। उस सुनवाई में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि पीएम केयर फंड भारत के संविधान के अनुच्छेद...

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जमशेदपुर में धूल के कणों में जहरीले धातुओं की मात्रा अधिक-रिपोर्ट

मेट्रो शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या आम हो गई है। लेकिन धीरे-धीरे यह समस्या विभिन्न राज्यों के औद्योगिक...