Monday, October 25, 2021

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दिल्ली दंगों में पुलिस पर सवाल उठाने वाले जजों का हो गया तबादला

दिल्ली हाईकोर्ट मोदी सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका के हालिया तबादलों ने वर्ष 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के मुद्दे पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा और तीन भाजपा नेताओं...

किसान आंदोलन पर तीन जजों की पीठ का निर्णय क्या दो जजों की पीठ अमान्य कर सकती है ?

उच्चतम न्यायालय ने किसान महापंचायत बनाम भारत संघ मामले में सोमवार को सवाल उठाया कि क्या जो लोग केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ हैं, वे कानूनों को चुनौती देने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने के बाद विरोध...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 हाईकोर्टों में जजों के लिए 16 नामों की सिफारिश की

चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एएम खानविलकर की सदस्यता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बंबई, गुजरात, ओडिशा और पंजाब-हरियाणा के हाई कोर्टों में न्यायाधीशों के तौर पर पदोन्नति के लिए 16 नामों की सिफारिश की...

सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले की अगली सुनवाई तक कुछ नहीं करेगी पश्चिम बंगाल की न्यायिक जांच समिति

पश्चिम बंगाल सरकार पेगासस मुद्दे पर उसके द्वारा गठित न्यायिक जांच की कार्रवाइयों को उच्चतम न्यायालय में अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई तक स्थगित रखेगी। यह मौखिक आश्वासन पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने...

भारत में अब लोकतंत्र, प्रजातंत्र और गणतंत्र जैसे शब्द बेमानी हो गए हैं

आखिर 84 वर्षीय वृद्ध, शक्तिहीन, बेबस, लाचार, कई बीमारियों तथा पर्किंसन बीमारी से ग्रस्त, लगभग पूर्णतः बहरे, कांपते हाथ वाले, ठीक से खाना-पानी तक अपने मुँह तक ले जाने में असमर्थ, आजीवन वंचितों आदिवासियों के हक-हूकूक के लिए संघर्ष...

नारदा केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 जजों की पीठ का गठन किया, 24 मई को होगी सुनवाई

कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने नारदा स्टिंग घोटाले में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के चार नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया...

सेंट्रल विस्टा निर्माण का रास्ता साफ, असहमति के तड़के के साथ सुप्रीम कोर्ट की मुहर

वर्ष 2021 के पहले हफ्ते में मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले सबसे महत्वपूर्ण फैसले में मोदी सरकार को राहत देते हुए  नये संसद भवन और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट बनाने के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को 2:1 से मंजूरी दे दी। 3 जजों की पीठ ने...

न्यायपालिका में आयी सड़न का आखिर क्या है निदान?

लोकतंत्र को खतरा, सवाल उठाने से नहीं सवालों पर चुप्पी और मूल मुद्दों को नजरअंदाज करने से है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कभी कहा था, "लोकतंत्र को बड़ा खतरा, लोक विमर्श को हतोत्साहित करने से है। जो विचार और...

इतिहासकार रामचंद्र गुहा का सर्वोच्च अदालत को खुला पत्र, कहा- सुप्रीम कोर्ट को नहीं बख्शेगा इतिहास और संविधान

प्रख्यात इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा है कि यदि अधिनायकवाद और सांप्रदायिक कट्टरता की ताकतों को इसी तरह बढ़ावा मिलता रहा और उच्चतम न्यायालय इन पर अंकुश लगाने के लिए बहुत कम या कुछ भी नहीं करता है, तो इतिहास और...

फिर विवादों के घेरे में कॉलेजियम की कार्यप्रणाली

खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की कुछ वकीलों के नाम की सिफारिशों पर रोक लगा दी है, जिनकी वार्षिक पेशेवर आय निर्धारित मानदंडों से कम...
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अब गौतम नवलखा को मौत की ओर धकेलने पर आमादा मोदी सरकार!

(भीमा कोरेगांव मामले में जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार गौतम नवलखा पर सख्ती और कड़ी कर दी...
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